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बिजनेसPosted at: Feb 15 2019 5:16PM


मोटर वाहन आर्डर 2018 उच्चतम न्यायालय के अादेश के खिलाफ

नयी दिल्ली 15 फरवरी (वार्ता) गैर सरकारी संगठन राहत सेफ कम्युनिटी फाउंडेशन ने हाल ही में उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट से संबंधित कानून में संशोधन करने और मोटर वाहन (नई हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स) ऑर्डर 2018 जारी करने को उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ बताते हुये शुक्रवार को कहा कि सरकार के नये आर्डर से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है।
फाउंडेशन के अध्यक्ष कमलजीत सिंह सोई ने यहां कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा चयनित निर्माता सरकार की निगरानी में उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट बनाते हैं और उसकी आपूर्ति करते हैं। लेकिन अब नये संशोधन से एक अप्रैल 2019 से वाहन निर्माता कंपनियाें के माध्यम से इसकी आपूर्ति की जा सकेगी और डीलर इसको लगायेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए नियम 50 में संसोधन किया गया है जो देश के शीर्ष न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट बनाने का अधिकार वाहन निर्माताओं को नहीं देने की मांग करते हुये उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने उच्च सुरक्षा वाली नंबर प्लेट लगाने संबंधी आदेशों के कथित उल्लंघन के लिये सरकार के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के उद्देश्य से दायर याचिका पर केन्द्र से जवाब भी मांगा है।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित करने के इरादे से प्रत्येक राज्य में सिर्फ एक ही उच्च सुरक्षा वाली नंबर प्लेट का निर्माता होना चाहिये। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रत्येक राज्य में एक से अधिक नंबर प्लेट निर्माता हो जायेंगे जिसकी वजह से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होगा।
उन्होंने सरकार से इस संबंध में जारी अधिसूचना वापस लेने की मांग करते हुये कहा कि देश में फर्जी नंबर प्लेट कई प्रकार के जुर्म जैसे स्नैचिंग, लूटपाट, आतंकवादी हमले आदि में इस्तेमाल की जाती रही है। अब इस संसोधन के बाद अपराधियों को और भी नकली नंबर प्लेट हासिल करना और आसान हो जायेगा।
शेखर
वार्ता
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