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बिजनेसPosted at: Mar 18 2019 6:30PM


आधिकारिक डाटा में हेरफेर के आरोपों को 131 सीए ने किये खारिज

नयी दिल्ली 18 मार्च (वार्ता) देश भर के 131 चार्टर्ड अकांउटेंट (सीए) ने आधिकारिक डाटा में सरकार के हेरफेर करने के कुछ अर्थशास्त्रियों और समाज वैज्ञानिकों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुये आज कहा कि विपक्ष ने अाम चुनाव के मद्देजनर आधारहीन आरोप लगवायें हैं।
इन सीए ने सोमवार को यहां संवाददाताओं से चर्चा के दौरान आधिकारिक आंकड़ों के प्रति पूरी आस्था जताते हुये कहा कि इनका विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के बीच विश्वसनीयता है। इन सीए ने एक संयुक्त हस्ताक्षर वाला बयान भी जारी किया है।
हाल में देश के 108 अर्थशास्त्रियों और समाज वैज्ञानिकों आरोप लगाये थे कि आधिकारिक आंकड़ों में हेरफेर किये गय है और कहा था कि इन आंकड़ों के प्रकासन में राजनीतिक हस्तक्षेप किया जा रहा है। उनका आरोप था कि केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एसएसएसओ) जैसे संगठनों का पहले बहुत विश्वसनीयता थी लेकिन अभी यह खतरे में है।
इन सीए ने आरोप लगाये कि चुनाव के मद्देनजर विपक्ष ने इस तरह के आधारहीन आरोप लगाये हैं। पहले भी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पुरस्कार लौटाने का नाटक किया गया था। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वैश्विक एजेंसियाें ने सरकारी एजेंसियों द्वारा दिये गये डाटा की पुष्टि करते हैं जिससे यह स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में विपक्ष का हाथ है।
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकलन के लिए आधार वर्ष में बदलाव किये जाने काे लेकर उठाये गये सवालों को खारिज करते हुये उन्होंने कहा कि अगस्त 1967, जनवरी 1978, फरवरी 1988, फरवरी 1999 और वर्ष 2006 में इस आधार वर्ष में बदलाव किया गया था। उन्होंने कहा कि वर्ष 1960 से लेकर 2014 के दौरान भारत आर्थिक विकास के मामले में जापान, चीन, ताईवान, कोरिया, ब्राजील, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, रूस, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका तक से पिछड़ गया। इन 54 वर्षाें में इनमें से एक भी अर्थशास्त्री और समाज वैज्ञानिक यह कहने के लिए आगे नहीं आये कि भारत की विकास दर मंद है अौर यह पिछड़ रहा है। अब जब भारत दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बन गया है तब वे आधिकारिक आंकड़ों की विश्वसनीयता को लेकर चिंतित हैं। ऐसे अर्थशास्त्रियों एवं समाज वैज्ञानिकों की मंशा आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर विदेशी निवेशकों को प्रभावित करना है।
शेखर सत्या
वार्ता
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