बिजनेसPosted at: Sep 19 2019 5:57PM पूर्वोत्तर में 4जी टावर के लिए 4,668 करोड़ की परियोजना मंजूरनयी दिल्ली 19 सितंबर (वार्ता) डिजिटल एवं दूरसंचार आयोग ने पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश एवं असम के दो जिलों के साथ ही मेघालय में बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन राज्यों में 4जी टेलीकॉम टावर लगाने के लिए 4,668 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही उसने तेलंगना और तमिलनाडु में भारत नेट परियोजना के दूसरे चरण को लागू करने के लिए 3,880 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। आयोग की गुरुवार को हुयी बैठक के बाद इसके अध्यक्ष अंशु प्रकाश ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के दूरसंचार से सुविधाओं से वंचित 2,215 गाँवों और असम के दो जिलों के 763 गाँवों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए परियोजना को मंजूरी दी गयी है। असम के ये दोनों जिले अरुणाचल प्रदेश के सीमा से लगे हुये हैं। इस तरह दोनों राज्यों के कुल 2,968 गाँवों के लिए 1,917 टावर लगाये जायेंगे। इसके लिए धनराशि यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन कोष (यूओएफ) से दी जायेगी। इस पर 2,536 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इसी तरह से मेघालय के 2,691 गाँवों में 4जी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए 1,593 टावर लगाये जायेंगे और इस पर 2,132 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इसके लिए भी यूओएफ कोष से राशि दी जायेगी। अभी यूएफओ कोष में 50 हजार करोड़ रुपये हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसके लिए निविदा जारी की जायेगी और निविदा आवंटन के 18 महीने में भीतर इस काम को पूरा करना होगा। पाँच वर्ष के बाद इन टावरों को दूरसंचार कंपनियों को सौंपा जायेगा और फिर वही इनका संचालन करेंगी। राजमार्ग के किनारे भी टावर लगाये जायेंगे जिससे कनेक्टिविटी बेहतर हो सकेगी। श्री प्रकाश ने बताया कि विधानसभा चुनाव के कारण तेलंगना और तमिलनाडु को भारत नेट के दूसरे चरण में शामिल नहीं किया गया था। अब इन दोंनो राज्यों के लिए परियोजना को मंजूरी दी गयी है। तेलंगना में 10,787 गाँवों के लिए 2,065 करोड़ रुपये और पूरे तमिलनाडु के लिए 1,815 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गयी है। शेखर अजीत वार्ता