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बिजनेसPosted at: Jul 1 2020 8:14PM


एमएसएमई क्षेत्र के लिए बीमा प्रीमियम में कटौती करे सरकार:एआईएमओ

नयी दिल्ली 01 जुलाई (वार्ता) अखिल भारतीय निर्माता संगठन (एआईएमओ) ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए बीमा प्रीमियम में कटौती का केंद्र सरकार से अनुरोध करते हुए आज कहा कि यह क्षेत्र कोरोना महामारी के कारण पहले ही कारोबार की अनिश्चितता जैसे गंभीर मुद्दे से जूझ रहा है।
एआईएमओ ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण एमएसएमई क्षेत्र श्रम समस्याओं और कच्चे माले से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं।ऐसे समय में बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी अनुचित है। संगठन ने साथ ही इस क्षेत्र के लिए नो क्लेम बोनस शुरु करने की वकालत की ताकि इससे एमएसएमई को प्रतिवर्ष 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बचत हो सके।
संगठन के अध्यक्ष एस कार्तिकेयन ने कहा कि स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पर्ल्स इंश्योरेंस पॉलिसी एमएसएमई की अधिकांश मशीनरी, भंडार, इमारत, आदि को कवर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे बड़ी नीतियों में से एक है। प्रत्येक उद्योग की एक निर्दिष्ट दर होती है, जिसे 2001 में टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा स्थापित किया गया था। बीमा कंपनियों को इसमें छूट प्रदान करने की अनुमति है। इस साल एक जनवरी तक देश के सबसे बड़े री-इंश्योरर जनरल इंश्योरेंस काउंसिल से परामर्श करने के बाद बीमा सूचना ब्यूरो द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि ये छूट बीमा उद्योग के लिए उपयुक्त नहीं होंगी और प्रदान की गई छूटों को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया। ”
उन्होंने बताया कि छूट के तरीके में इस प्रतिबंध के कारण स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पर्ल्स इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम में काफी वृद्धि हुई है, इससे कई विनिर्माण के लिए प्रीमियम में 600-700 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । संगठन इस बात से सहमत हैं कि छूट पैटर्न बीमा उद्योग के लिए अच्छा नहीं था, हम उस पद्धति में सहमत नहीं हैं जिसे इस वृद्धि के लिए अपनाया गया है क्योंकि सभी उद्योगों की भलाई पर विचार नहीं किया गया है और केवल बीमा उद्योग को माना गया है। बीमा उद्योग को सीधे सभी उद्योगों से जोड़ा जा रहा है, केवल बीमा उद्योग के आधार पर ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए। ”
अर्चना जितेन्द्र
वार्ता
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