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बिजनेस


मिजोरम में शहरी आवागमन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी का ऋण

नयी दिल्ली 26 अक्टूबर (वार्ता) केन्द्र सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने आज पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम की राजधानी आइजोल में शहरी आवागमन में सुधार लाने से संबंधित परियोजना की तैयारी और उसके डिजाइन से जुड़ी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए 45 लाख डॉलर की परियोजना की तैयारी संबंधी वित्तपोषण (पीआरएफ) ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
प्रस्तावित आइजोल सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामले विभाग के अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा ने और एडीबी की ओर से एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर ताकेओ कोनिशी ने इस पीआरएफ पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, श्री मिश्रा ने कहा कि यह पीआरएफ आगामी परियोजना के लिए उच्च प्राथमिकता वाले शहरी परिवहन में निवेश की पहचान करके आइजोल में शहरी आवागमन में सुधार लाने के दीर्घकालिक उपायों के विकास को समर्थन प्रदान करेगा और उपयुक्त एवं अन्य शुरूआती गतिविधियों को समर्थन प्रदान करके इस परियोजना की तैयारी को आगे बढ़ाएगा।
श्री कोनिशी ने कहा, “यह पीआरएफ आइजोल के लिए एक व्यापक गतिशीलता योजना (सीएमपी) विकसित करेगा। इस योजना के तहत शहरी परिवहन के विकास से जुड़ी रणनीति की रूपरेखा तैयार की जायेगी और इस राज्य में शहरी विकास योजना से संबंधित विभिन्न पहलों के साथ तालमेल बनाएगा। साथ ही, इन उपायों में जलवायु एवं आपदा संबंधी अनुकूलन तथा लैंगिक समावेशन को बढ़ावा दिया जाएगा।”
आइजोल, जोकि मिजोरम का प्रशासनिक एवं सेवा उद्योग का केंद्र है, तीव्र एवं अनियोजित शहरीकरण के कारण शहरी आवागमन गंभीर रूप से बाधित है। इसके परिणामस्वरूप कम चौड़ाई वाली संकरी सड़कों पर यातायात की भारी भीड़ होती है और इससे सड़क सुरक्षा, लोगों एवं सामानों की सुगम आवाजाही तथा पर्यावरणीय स्थिरता पर प्रतिकूल असर पड़ता है।
इस आगामी परियोजना, जिसे इस पीआरएफ के माध्यम से विकसित किया जा रहा है, का उद्देश्य शहरी आवागमन से जुड़े स्थायी समाधानों को अपनाकर शहर की परिवहन समस्याओं को हल करना है। यह पीआरएफ सीएमपी में चिन्हित की गई प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन करेगा और इस आगामी परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं डिजाइन तैयार करेगा। यह मिजोरम के शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन विभाग की कार्यान्वयन- पूर्व और परियोजना की तैयारी संबंधी गतिविधियों के लिए आवश्यक संस्थागत क्षमता विकसित करने में मदद करेगा।
शेखर
वार्ता
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