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बिजनेसPosted at: Aug 3 2022 5:46PM


राजस्व घाटा अनुदान की पांचवीं किस्त में 14 राज्यों को मिले 7,183.42 करोड़ रुपये

नयी दिल्ली, 03 अगस्त (वार्ता) केंद्र ने वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 14 राज्यों को राजस्व घाटे से निपटने के लिए 7,183.42 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इन राज्यों को चालू वित्त वर्ष में 5वीं मासिक किस्त जारी की गयी है।
पंद्रहवें वित्त आयोग ने इन 14 राज्यों-आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को केंद्रीय कर राजस्व में उनके हिस्से के कुल हस्तांतरण के बार चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 86,201 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान दिए जाने की सिफारिश की है। इसे 12 समान मासिक किश्तों में दिया जाता है।
विज्ञप्ति के अनुसार अगस्त तक पांच किस्तों में इन राज्यों को 35,917.08 करोड़ रुपये दिया जा चुका है।
संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को वित्तीय संसाधनों के हस्तांतरण के बाद आयोगों की सिफारिशों के अनुसार राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है।
पांचवीं किस्त के तहत आंध्र प्रदेश को अगस्त में,879.08 करोड़ रुपये, असम को 407.50 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 781.42 करोड़ रुपये, केरल को 1097.83 करोड़ रुपये, मणिपुर को 192.50 करोड़ रुपये, मेघालय 86.08 करोड़ रुपये, मिजोरम को 134.58 करोड़ रुपये, नागालैंड को 377.50 करोड़ रुपये, पंजाब को 689.50 करोड़ रुपये, राजस्थान को 405.17 करोड़ रुपये, सिक्किम को 36.67 करोड़ रुपये, त्रिपुरा को 368.58 करोड़ रुपये, उत्तराखंड को 594.75 करोड़ रुपये तथा पश्चिम बंगाल को अगस्त में 1132.25 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।
मनोहर.श्रवण
वार्ता
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