बिजनेसPosted at: Nov 28 2022 8:08PM शक्ति नीति के तहत पांच साल में 4500 मेगावाट बिजली की खरीद की योजनानयी दिल्ली, 28 नवंबर (वार्ता) बिजली की कमी का सामना कर रहे राज्यों की मदद करने और उत्पादन संयंत्रों को उनकी क्षमता बढ़ाने में मदद करने की योजना के तहत पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड ने 4,500 मेगावाट की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। यह जानकारी बिजली मंत्रायल की एक विज्ञप्ति में दी गयी है। बिजली आपूर्ति निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर है।पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) है। विज्ञप्ति के अनुसार यह निविदा शक्ति नीति के शक्ति नीति के पैरा (5) के तहत पहली बार जारी की गयी है और इसके तहत बिजली की आपूर्ति अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगी। बयान के अनुसार कोयला मंत्रालय से इसके लिए सालाना लगभग 27 लाख टन कोयला आवंटित करने काने का अनुरोध किया गया है। विद्युत मंत्रालय ने शक्ति नीति के पैरा बी (5) के तहत प्रतिस्पर्धी आधार पर या वित्त, स्वामित्व और संचालन (एफओओ) के आधार पर 4500 मेगावाट की कुल बिजली खरीद के लिए एक योजना शुरू की है।बयान के मुताबिक इस योजना में गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, नयी दिल्ली नगर निगम और तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रुचि दिखायी है।ऐसा पहली बार है कि शक्ति योजना के बी (वी) के तहत बोली लगाई जा रही है। साथ ही इस बोली में मध्यम अवधि के लिए संशोधित पीपीए का इस्तेमाल किया जा रहा है।इस योजना से बिजली की कमी का सामना कर रहे राज्यों को मदद मिलने की उम्मीद है और इससे उत्पादन संयंत्रों को अपनी क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।ऊर्जा मंत्रालय ने 25 अक्टूबर 2022 को शक्ति नीति के पैरा बी (5) के तहत वित्त, स्वामित्व और संचालन (एफओओ) के आधार पर बिजली की खरीद के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया था। शक्ति नीति के पैरा बी (v) के प्रावधानों के अनुसार कोयला आवंटन की कार्यप्रणाली 11 मई, 2022 को जारी की गई थी।मनोहर.श्रवण वार्ता
23 Apr 2024 | 6:48 PM