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बजट समावेशी, व्यापक प्रतिस्पर्धा अधिनियम की जरूरत: प्रदीप मेहता

नयी दिल्ली, 02 फरवरी (वार्ता) जयपुर स्थित कट्स इंटरनेशनल ने वित्त वर्ष 2023-24 के केन्द्रीय बजट के प्रावधानों का स्वागत करते हुए कहा है कि इसमें अमृत काल के दौरान एक समावेशी भारत की नींव रखी गयी है। कट्स ने कहा है कि देश के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए व्यापक राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक अधिनियम की जरूरत है।
कट्स के महामंत्री प्रदीप मेहता ने कहा कि बजट द्वारा न्याय प्रियता और समानता के साथ देश के विकास के उद्देश्यों को संतुलित करने का प्रयास किया गया है।
परिवहन से बुनियादी ढ़ांचे को और अधिक विकसित करने तथा व्यापार करने के लिए अनुपालन को कम करने की सराहना करते हुए श्री मेहता ने सरकार से बाजारों में अगली पीढ़ी के लिए सुधार करने का आग्रह किया क्योंकि यह भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्च विकास और अधिक नौकरियों के साथ उच्च मूल्य वाली अर्थव्यवस्था में बदल देगा।
उन्होंने एक बयान में कहा कि सिर्फ एक राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति ही नहीं भारत के बेहतर भविष्य के लिए देश को एक व्यापक राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक अधिनियम की आवश्यकता है, क्योंकि यह नयी नौकरियों के सृजन कौशल विकास और हमारी कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के पूरे स्पेक्ट्रम में मजबूत उपस्थिति स्थापित करने में मदद कर सकता है।
श्री मेहता ने तर्क दिया कि बजट ने गरीबों की तत्काल आवश्यकताओं और गरीबों के लिए मुफ्त अनाज, घरों के निर्माण एवं सभी अंत्योदय परिवारों को आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूंजीगत व्यय का पर्याप्त प्रावधान किया है।
बजट में बच्चों और युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, 157 नये नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना जैसे कुछ प्रस्तावों का हवाला देते हुए कट्स के महामंत्री ने कहा कि यह बजट सिर्फ अगले वित्तीय वर्ष के लिए ही नहीं बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी है।
भारतीय कृषि को उद्यमिता में बदलने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री मेहता ने कृषि त्वरक कोष की स्थापना का स्वागत किया और सरकार से किसान उत्पादक संगठनों के साथ अपने जुड़ाव को सुनिश्चित करने का आग्रह किया जो सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत पूरे देश में 10000 एफ.पी.ओ. स्थापित किये जा रहे हैं।
मनोहर.श्रवण
वार्ता
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