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बिजनेसPosted at: May 25 2023 6:09PM


बीमा वितरकों को स्थायी लाइसेंस देने का प्रस्ताव: पांडा

नयी दिल्ली, 25 मई (वार्ता) बीमा विनियामक इरडाई ने बीमा पालिसी वितरकों को स्थायी लाइसेंस देने तथा बीमा कंपनियों को मूल्य वर्धित सेवाओं का कारोबार करने की छूट देने का प्रस्ताव किया है।
भारतीय बीमा विनियमन एवं विकास प्राधिकरण (इरडाई) के चेयरमैन देवाशीष पांडा ने गुरुवार को यहां कहा कि बीमा बाजार के नियम कायदों में और सुधार की जरूरत है और इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेजे गए हैं। उन्होंने उद्योगमंडल सीआईआई के वार्षिक अधिवेशन के एक सत्र में कहा कि नए सुधारों की आवश्यकता की पहचन की गयी है और इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेजे गए हैं।
उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों में विभिन्न बाजार खंडों और भौगोलिक क्षेत्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए बीमा अधिनियम में बदलाव, वितरकों के लिए स्थायी लाइसेंस की अनुमति देना और बीमा कंपनियों को मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति देना शामिल है।
श्री पांडा ने कहा कि प्राधिकरण बीमा क्षेत्र के लिए यूपीआई जैसा माहौल नाने पर भी काम कर रहा है। इसके लिएभीम त्रिमूर्ति - भीम सुगम, भीमा विस्तार और महिला केंद्रित भीमा वाहक को माध्यम बनाने का प्रस्तावा है।
उन्होंने बताया कि अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए , एक राज्य-स्तरीय बीमा योजना का प्रस्ताव भी है।
श्री पांडा ने कहा, " बीमा क्षेत्र एक बड़ा बाजार प्रदान करता है जो क्षेत्र के विकास के लिए एक मजबूत क्षमता प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों की तुलना में भारत की आबादी में अभी बीमा संरक्षण का विस्तार अपेक्षाकृत कम है। यह तथ्य इस बात का संकेत है कि भारत में नयी इकाइयों के प्रवेश की बड़ी संभावना है।”
उन्होंने उद्योग जगत से इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर '2047 तक सभी के लिए बीमा' को एक वास्तविकता बनाने का आह्वान किया ।
बीमा विनियामक निकाय के प्रमुख ने कहा कि कंपनियों के सबार्डिनेट (गौण) ऋण की सीमा दोगुनी कर दी गयी है और बीएसएफआई (बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा) क्षेत्र में निवेश की सीमा को बढ़ गया है, जो वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा प्राप्त करने में मदद करेगा।
इससे पहले, सीआईआई के अध्यक्ष संजीव बजाज ने कहा कि भारतीय बीमा बाजार में नए उद्यमों की ओर से निवेश की काफी गुंजाइश है क्यों की देश में अभी अधिकांश आबादी बीमा के दायरे से बाहर है।
मनोहर,आशा
वार्ता
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