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बिजनेस


उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश के एक नए युग का होगा सूत्रपात

लखनऊ, 12 फरवरी (वार्ता) राजधानी लखनऊ में 19 फरवरी को आयोजित होने वाली निवेश परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में एक नए युग का सूत्रपात करने को तैयार है।
अधिकृत सूत्रों ने सोमवार को बताया कि यह समारोह 25 से अधिक सेक्टोरल नीतियों के महत्व को चिह्नित करेगा, जो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल माहौल का सृजन करती है एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में रणनीतिक रूप से उद्योगों के लिये क्षेत्र-विशेष नीतियों एवं उच्च स्तरीय औद्योगिक अवस्थापना के विकास से निवेश हेतु अनुकूल वातावरण हो रहा है। आगामी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, औद्योगिक निवेश के पसंदीदा गंतव्य बनने की राज्य की अटूट प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में कार्य करेगी।
उन्होने दावा किया कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कुल सात लाख 96 हजार 764.74 वर्ग मीटर की औद्योगिक भूमि की उपलब्धता होना यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों के लिए प्रचुर भूमि उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 17 लाख पांच हजार 365.33 वर्ग मीटर के रिक्त भूखण्ड हैं एवं उत्तर प्रदेश डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेशकों के आवंटन हेतु 80 लाख 47 हजार 200 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध है।
उल्लेखनीय है कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने उद्योगों को 2,568 भूखंड आवंटित किए हैं, जबकि दो लाख सात हजार 924 वर्ग मीटर भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध है। इसी तरह, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 11 हजार162 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए हैं, जबकि 1734.74 वर्ग मीटर भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने औद्योगिक इकाइयों को 981 भूखंड आवंटित किए हैं और 5,87,106 वर्ग मीटर आवंटन के लिए उपलब्ध है। गौरतलब है कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान उद्योगों को 244.21 एकड़ के 261 भूखंड आवंटित किए हैं।
इसके अलावा सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण निवेश सारथी पोर्टल पर रिक्त भूखंडों से सम्बंधित व्यापक डेटा अपलोड कर रहे हैं, जिससे निवेशकों को महत्वपूर्ण जानकारी सुगमता से मिल सके। इसके साथ ही, विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों ने अपने पोर्टलों पर उपलब्ध भूखंडों के संबंध में विवरण साझा किया है।
सूत्रों ने बताया कि एक निर्बाध कारोबारी माहौल बनाने के लिये राज्य सरकार पात्र निवेशकों को भूमि खरीद में स्टांप शुल्क की छूट दे रही है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार ने 'उत्तर प्रदेश एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 एवं फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों की निवेश प्रोत्साहन नीति 2023' घोषित की है। यह पहल वैश्विक निवेशों को आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) परियोजनाओं तथा फॉर्च्यून ग्लोबल 500 एवं फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान करती है।
प्रदीप
वार्ता
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