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बिजनेसPosted at: Oct 22 2024 9:01PM


इस्पात आयात रुकावट से छोटी, मझोली इंजीनियरिंग इकाइयों को होगा नुकसान: ईईपीसी इंडिया

नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (वार्ता) भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी इंडिया) ने सरकार से इस्पात के आयात के खिलाफ ऐसा कोई उपाय न करने को कहा है जिससे घरेलू कीमतें बढ़े और देश में ऐसे विनिर्माताओं को नुकसान हो जो इस्पात को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
संगठन का कहना है कि देश में इस समय तैयार इस्पात की खपत उत्पादन की तुलना में अधिक तेज गति से बढ़ रही है ऐसे में इस्पात का उत्पादन करने वाली कंपिनयों को बाहर से आने वाले इस्पात से किसी नुकसान की संभावना नहीं दिखती।
ईईपीसी ने मंगलवार को एक बयान में कहा, “चीन और अन्य देशों से स्टील आयात को प्रतिबंधित करने से भारतीय इंजीनियरिंग सामान निर्माताओं और निर्यातकों, खासकर सूक्ष्म , लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) पर गंभीर असर पड़ सकता है, क्योंकि वे अपनी परिचालन व्यवहार्यता बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धी स्टील कीमतों पर निर्भर हैं।” संगठन का यह बयान ऐसे समय आया है जब चीन से इस्पात के आयात में उछाल को लेकर घरेलू इस्पात विनिर्माताओं पर दुष्प्रभाव की आशंका जातायी जा रही है।
ईईपीसी का कहना है कि यह उछाल केवल चीन से आयात पर ही नहीं है, बल्कि जापान और वियतनाम से इस्पात आयात में उछाल कहीं ज्यादा है। उसने इस मुद्दे पर मुक्त व्यापार समझौतों में माल के उद्गम स्थल की शर्त का सख्ती से अनुपालन कराने की सिफारिश की है।
ईईपीसी इंडिया के अध्यक्ष अरुण कुमार गरोडिया ने कहा, “घरेलू स्टील की कीमतों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखना जरूरी है। चीनी स्टील और भारतीय-निर्मित स्टील के बीच कीमत का अंतर काफी अधिक है। यह मूल्य लाभ इस्पात की खपत पर चलने वाले उद्योगों, खासकर एमएसएमई को घरेलू और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बने रहने में सक्षम बनाता है।”
बयान में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के पहले पांच महीनों के दौरान देश के कच्चे इस्पात के उत्पादन में 4.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि तैयार इस्पात के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 5.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस बीच, इस्पात की खपत में 13.78 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उत्पादन और खपत के बीच यह उल्लेखनीय अंतर बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात की आवश्यकता को उजागर करता है।
श्री गरोडिया ने कहा, “हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह स्टील के आयात पर अंकुश लगाने के लिए अतिरिक्त शुल्क या सुरक्षा उपाय न लगाए। इस तरह के कदम से इंजीनियरिंग सामान क्षेत्र पर गंभीर असर पड़ सकता है।”
इस्पात बाजार की संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) के आंकड़ों के अनुसार, चीन से तैयार इस्पात के आयात में वृद्धि हुई है, जो 31.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पर ईईपीसी का कहना है कि यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह प्रवृत्ति चीन तक ही सीमित नहीं है। जापान से इस्पात आयात में 130 प्रतिशत, वियतनाम से 52 प्रतिशत और कोरिया से छह प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, जबकि चीन से आयात की मात्रा बढ़ी है, चीन से कुल आयात का हिस्सा 31 प्रतिशत से थोड़ा कम होकर 30.5 प्रतिशत हो गया है। इसके विपरीत, आयात में जापान का हिस्सा 14.3 प्रतिशत से बढ़कर 24.6 प्रतिशतहो गया है।
साथ में ईईपीसी ने यह भी कहा है कि विशेष रूप से भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते ( एफटीए) करने वाले व्यापारिक भागीदारों के यहां से आयात में व्यापक वृद्धि के संबंध मेंअधिक गहन जांच की आवश्यकता हो सकती है। परिषद का कहना है कि एफटीए के तहत माल की उत्पत्ति संबंधी शर्तों का अनिवार्यत: पालन कराया जाना चाहिए।
ईईपीसी का मानना ​​है कि इस्पात जैसे किफायती कच्चे माल की सुविधा के बिना, महत्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ पहल, विशेष रूप से उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में, काफी चुनौतियों का सामना करेगी।
मनोहर, उप्रेती
वार्ता
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