बिजनेसPosted at: Mar 27 2017 3:45PM छोटे तेल क्षेत्रों का औपचारिक आवंटन, दूसरे चरण की बोली प्रक्रिया जल्दनयी दिल्ली 27 मार्च (वार्ता) सरकार ने आज छोटे तेल एवं गैस क्षेत्रों के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर करके औपचारिक रूप से उनका आवंटन कर दिया। ये आवंटन पिछले साल हुई पहली ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के आधार पर किये गये हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में आज एक कार्यक्रम में 31 अनुबंध क्षेत्रों के लिए आवंटन किये गये। श्री प्रधान ने बताया कि जल्द ही दूसरे चरण के आवंटन के लिए भी बोली प्रक्रिया शुरू की जायेगी। आज जारी क्षेत्रों से कुल 46,400 करोड़ का राजस्व पैदा होने की उम्मीद है जिसमें लगभग 9,300 करोड़ रुपये सरकार को मिलेंगे। श्री प्रधान ने इस मौके पर अन्वेषित छोटे क्षेत्रों (डीएसएफ) के लिए एक वेबपोर्टल की शुरुआत भी की जिसका उद्देश्य कारोबार को आसान बनाना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डीएसएफ के आवंटन के पीछे सरकार का उद्देश्य वर्ष 2022 तक देश का पेट्रोलियम आयात 10 प्रतिशत कम करना है। उन्होंने कहा कि 31 आवंटित अनुबंध क्षेत्रों से प्रतिदिन तकरीबन 15,000 बैरल कच्चा तेल और दो एमएमएससीएमडी गैस के उत्पादन की उम्मीद है। इससे 46,400 करोड़ रुपये का राजस्व पैदा होने की उम्मीद है जिसमें सरकार को पाँच हजार करोड़ रुपये की रॉयल्टी और 9,300 करोड़ रुपये की राज्सव हिस्सेदारी मिलने की उम्मीद है। साथ ही 37,500 लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। आज आवंटित 31 अनुबंध क्षेत्रों में 23 जमीनी इलाकों में और आठ समुद्र में हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की चार कंपनियों समेत 22 कंपनियों का अावंटन किया गया है । इसमें एक विदेशी कंपनी भी शामिल है। अजीत आशा वार्ता