राज्य » गुजरात / महाराष्ट्रPosted at: Dec 4 2018 5:59PM महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमा पर रहने वाले मराठा समुदाय को भी मिले 16 प्रतिशत आरक्षणकोल्हापुर 04 दिसंबर (वार्ता) महाराष्ट्र एकीकरण समिति के प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष दीपक दलवी ने कहा कि राज्य सरकार को कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा के बीच रहने वाले मराठा समुदाय को भी 16 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। श्री दलवी ने कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा के बीच लगभग 865 गांव आते हैं जहां मराठी भाषा बोली जाती है। इन गांवों को सरकार ने महाराष्ट्र में मिलाने का दावा किया था। समिति के अध्यक्ष ने मंगलवार को बताया कि एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल से सोमवार को मुलाकात की थी। प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि 865 गांव के मराठा लोगों को भी आरक्षण में शामिल किया जाय। इसके अलावा अन्नासाहब पाटिल आर्थिक विकास निगम की कौशल योजनाओं को भी लागू किया जाय। श्री पाटिल ने कहा कि सरकार लंबित सीमा विवाद की सुनवाई के लिए तैयार है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय में आज सुनवाई होगी। सीमा विवाद मामले में महाराष्ट्र सरकार ने तत्कालीन गृह मंत्री और कर्नाटक राज्य के खिलाफ 29 मार्च 2004 को मामला दर्ज किया था। कर्नाटक सरकार कडा एतराज जताते हुए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इस मामले की पहली सुनवाई आज होगी। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्यों से मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस 12 दिसंबर को मुंबई में मिलेंगे और सीमा विवाद मामले को विस्तार से सुनेंगे। श्री पाटिल ने भरोसा दिलाया की सरकार मराठी भाषी लोगों को हर संभव सुविधा उपलब्ध करायेगी और लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद का हल भी निकालेगी।त्रिपाठी, उप्रेतीवार्ता