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पवार ने मोदी से पूछा महबूबा सरकार से अलग होने का कारण

कोल्हापुर, 13 अप्रैल (वार्ता) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले जवाब दें कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महबूबा मुफ्ती सरकार से अलग क्यों हुयी।
उन्होंने कहा कि भाजपा मुफ्ती सरकार में शामिल थी और बिना कोई जवाब दिये सरकार से अलग हो गयी।
श्री पवार ने शनिवार सुबह यहां संवाददाताओं से कहा कि श्री मोदी ने कल अहमदनगर में कहा था कि जम्मू-कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री के बयान पर श्री पवार चुप क्यों हैं और पार्टी के राष्ट्रवादी नाम पर भी उन्होंने प्रश्न किया था। श्री पवार ने श्री मोदी के इस बयान को लेकर कहा कि भाजपा मुफ्ती मंत्रिमंडल में शामिल थी इसलिए प्रधानमंत्री को पहले जवाब देना चाहिए कि उनका गठबंधन जम्मू-कश्मीर में क्यों टूटा। कांग्रेस या राकांपा का सुश्री मुफ्ती की पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं था।
उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने चार वर्ष पूर्व जम्मू-कश्मीर के लिए विकास योजना की घोषणा की थी लेकिन वहां एक भी वादा पूरा नहीं किया गया जिसके कारण जम्मू-कश्मीर का युवा वर्ग नाराज हो गया।
घाेषणा के अनुसार योजनाओं को लागू करना जरूरी था और योजनाओं के लागू नहीं होने के कारण अलगाववादी रवैया बढ़ने लगा। उन्होंने कहा कि श्री मोदी अपनी गलती किसी और के सिर पर डालने की कोशिश कर रहे हैं और विकास कार्यों से ध्यान हटाने के लिए वह ऐसा कर रहे हैं।
श्री पवार ने जम्मू-कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री के मामले में कहा कि स्वतंत्रता के बाद तब के कश्मीर के प्रिंस ने भारत में विलय के लिए शर्तें रखी थीं जिसमें एक शर्त यह भी थी लेकिन श्री मोदी जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमारा संविधान स्पष्ट है कि देश में एक ही प्रधानमंत्री होगा।
श्री पवार ने कहा कि श्री मोदी ने वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के समय विकास कार्य के आधार पर चुनाव प्रचार किया था लेकिन इस बार प्रचार में वह पुलवामा हमले का सहारा ले रहे हैं। विकास कार्य की कोई बात नहीं हो रही है। श्री मोदी विकास कार्य से जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं।
राफेल विमान के संबंध में उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के समय में राफेल का दाम 1600 करोड़ रुपये प्रति विमान हो गया और इस मामले में विपक्षी दल संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग कर रही थी जिसे मोदी सरकार ने खारिज कर दिया।
उन्होंने कहा कि बोफोर्स मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जेपीसी जांच को स्वीकार किया था। श्री पवार ने प्रश्न करते हुए कहा कि यदि राफेल खरीद में कोई अनियमितता नहीं तो श्री मोदी ने जेपीसी जांच को स्वीकार क्यों नहीं किया।
श्री पवार ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मीडिया के जो लोग रक्षा मंत्रालय से राफेल से संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपि ली है, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कहकर दुविधा फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जवानों की बहादुरी का राजनीतिक लाभ लेना लोकतंत्र के लिए गलत है और हम लोग जनता को जागरुक करके इस तरह का लाभ लेने नहीं देंगे।
त्रिपाठी.श्रवण
वार्ता
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