राज्य » गुजरात / महाराष्ट्रPosted at: Sep 9 2020 9:55PM मराठा आरक्षण पर रोक के लिए महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदारऔरंगाबाद/ मुम्बई 09 सितंबर (वार्ता) महाराष्ट्र में शिवसंग्राम के संस्थापक अध्यक्ष विनायक मेटे ने बुधवार को कहा कि मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और नौकरी में जारी आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय की ओर से लगायी गयी रोक के लिए महा विकास अगाड़ी सरकार जिम्मेदार है।श्री मेटे ने कहा कि मराठा समुदाय के लिए यह काला दिन है।यहां जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण पर सुनवाई के दौरान आज उच्चतम न्यायालय ने मराठा आरक्षण के परिपालन पर रोक लगा दी है। वर्तमान में नौकरियों और शिक्षा के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने इसे बड़ी बेंच के पास भेजने का निर्णय लिया है।उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार इस बात को लेकर उत्सुक नहीं थी कि आरक्षण होना चाहिए और उनकी इच्छा पूरी हो गई है।श्री मेटे ने कहा कि वह इसकी निंदा करते हैं, अगर उन्हें मराठा समुदाय से प्रेम है तो उन्हें कल इसे बनाए रखने के लिए अध्यादेश जारी करना चाहिए। उन्हें मराठा आरक्षण को लागू रखने के लिए एक दिन का सत्र बुलाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मराठा समुदाय उसे माफ कर देगा। अन्यथा समुदाय उन्हें कभी माफ नहीं करेगा।उन्होंने कहा कि समुदाय के लोगों का सरकार के प्रति गुस्सा है।राम श्रवण वार्ता