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ओबीसी राजनीतिक आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार को बधाई:केणेकर

औरंगाबाद, 21 जुलाई (वार्ता) महाराष्ट्र में औरंगाबाद भाजपा नगर अध्यक्ष संजय केणेकर ने गुरुवार को ओबीसी स्थानीय निकाय राजनीतिक आरक्षण के वादे को पूरा करने के लिए शिंदे-फडनवीस सरकार को बधाई दी।
श्री केणेकर ने कहा कि हाल ही में राज्य में सत्ता में आई भाजपा-शिवसेना सरकार के कारण ही ओबीसी को स्थानीय निकायों में राजनीतिक आरक्षण मिला है।
उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने चार मार्च, 2021 को स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत राजनीतिक आरक्षण को रद्द कर दिया था और उन्हें इसे वापस पाने के लिए तेहरा टेस्ट पूरा करने के लिए कहा था।
तत्कालीन एमवीए राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय को डेटा प्रदान करने में बहुत अधिक समय लिया।
उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने सलाह दी कि एक समर्पित आयोग का गठन किया, डेटा एकत्र किया गया और इसके बाद ही आरक्षण प्राप्त हुआ।
उन्होंने कहा कि अगर एमवीए के नेता अब कहते हैं कि उन्हें यह आरक्षण इसलिए मिला है क्योंकि एमवीए सरकार ने बंठिया आयोग की नियुक्ति की थी, तो उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने ढाई साल बर्बाद करने के बाद मार्च 2022 में यह आयोग क्यों नियुक्त किया और इससे पहले क्यों नहीं किया।
इसके अलावा कुछ स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए कौन जिम्मेदार है जो बिना ओबीसी आरक्षण के हुए थे।
उन्होंने कहा कि श्री फडनवीस ने उप-मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करते ही ओबीसी आरक्षण को लेकर पहली समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि शिंदे-फडनवीस सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने, बंठिया आयोग की रिपोर्ट को तुरंत स्वीकार करने और उसे उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश करने और अदालत के समक्ष एक प्रभावी प्रस्तुति देने के कारण, ओबीसी राजनीतिक आरक्षण वापस मिला।
त्रिपाठी.श्रवण
वार्ता
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