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महाराष्ट्र सरकार ने 2024-25 के लिए पेश किया अंतरिम बजट

मुंबई, 27 फरवरी (वार्ता) महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजित पवार ने मंगलवार को 9,734 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे के साथ महायुति सरकार का वर्ष 2024-25 का पहला अंतरिम बजट महाराष्ट्र विधानमंडल के समक्ष पेश किया।
श्री पवार ने 5,08,492 करोड़ रुपये के राजस्व व्यय के मुकाबले 4,98,758 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान लगाया है। वर्ष 2024-25 में कुल व्यय के लिए 6,00,522 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख श्री पवार ने अंतरिम बजट पेश किया और कहा कि वार्षिक योजना 2024-25 में व्यय योजना के तहत 1.92 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए 15,839 करोड़ रुपये और जनजातीय उप-योजना के लिए 15,360 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है।
वित्त मंत्री ने कहा कि एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए राज्य में पूंजी निवेश को काफी बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा विभिन्न बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से शुरू और पूरी की गई हैं।
श्री पवार ने कहा कि आगामी वर्षों में लगभग एक लाख महिलाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में सात हजार किलोमीटर सड़क का काम पूरा कर लिया जाएगा।
कुछ प्रमुख घोषणाएं करते हुए श्री पवार ने कहा कि राज्य में 18 लघु उद्योग हब स्थापित करने के साथ एक नई सूक्ष्म और लघु उद्यम नीति लागू की जाएगी।
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य में विभिन्न स्थानों पर पांच औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, मिरकरवाड़ा मछली पकड़ने के बंदरगाह का नवीनीकरण किया जाएगा और रत्नागिरी में भागवत बंदरगाह के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मंत्री ने बताया कि सरकार राज्य में सात हजार किलोमीटर सड़कों के नेटवर्क पर काम करेगी, रेलवे नेटवर्क को भी बढ़ाएगी और 11 मराठा किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने सार्वजनिक कार्यों के लिए 19 हजार करोड़ रुपये और शहरी विकास योजनाओं के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान की भी घोषणा की और पर्यटकों के लिए श्रीनगर (कश्मीर) तथा तीर्थयात्रियों के लिए अयोध्या (उत्तर प्रदेश) में महाराष्ट्र भवन का निर्माण किया जाएगा। सरकार राज्य की उन 37 हजार आंगनबाड़ियों को सौर ऊर्जा सेट प्रदान करेगी, जहां बिजली की पहुंच नहीं है और राज्य के किसानों के लिए शुरू की गई एक नई योजना के तहत मांग पर 8,50,000 नए सौर कृषि पंप दिए जाएंगे।
श्री पवार ने कहा कि राज्य महिलाओं को रोजगार के लिए पांच हजार गुलाबी ऑटोरिक्शा उपलब्ध कराएगा, हर घर जल योजना के तहत एक करोड़ पानी के नल देगा और बाढ़ रोकथाम योजनाओं के लिए 2,500 करोड़ रुपये खर्च करेगा। एक महत्वपूर्ण घोषणा मुंबई से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बांद्रा-वर्सोवा से पालघर तक समुद्री पुल बनाने के प्रस्ताव से संबंधित है। उन्होंने कहा कि सरकार एक ट्रिलियन डॉलर की राज्य अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पेश बजट पर चर्चा 28 फरवरी और एक मार्च को होगी।
श्रद्धा, यामिनी
वार्ता
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