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श्री रमेश ने कहा कि इस मामले में अडानी समूह ने भी सिंगापुर के न्यायालय में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने संबंधी याचिका दायर की जिसे पांच दिन पहले वहां की अदालत ने खारिज कर दिया। अडानी समूह ने इस मामले में अब बाम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और दस्तावेज नहीं देने का आग्रह किया है।
उन्होंने सवाल किया कि बैंक किस आधार पर इस सौदे से संबंधी दस्तावेज देने से इनकार कर सकता है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि काेयला आयात भारत में किया जा रहा है और इस मामले में सिंगापुर के कानून का हवाला देकर सौदे से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि मोदी सरकार इस मामले में अपनी पसंद के उद्योगपतियों को बचा रही है इसलिए जरूरी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार साल में तीन बार सिंगापुर की यात्रा कर चुके हैं लेकिन वहां की सरकार से इन दस्तावेजों की कभी मांग नहीं की गयी।
उन्होंने कहा कि यह घोटाला 2005 से 2012 के बीच हुआ है और इसमें जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार पर अपने पंसदीदा उद्योगपतियों को बचाने का आरोप लगाया और कहा कि मामले की एसआईटी से जांच करायी जानी चाहिए।
अभिनव.श्रवण
वार्ता
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मोदी ने जीएसएटी-29 उपग्रह के प्रक्षेपण पर बधाई दी

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14 Nov 2018 | 10:48 PM

नयी दिल्ली 14 नवंबर (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संचार उपग्रह जी सैट-29 के सफल प्रक्षेपण और उसे कक्षा में स्थापित करने के लिए भारतीय अंतिरक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों को बधाई दी है।

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अंग्रेजों को देश से बाहर करने वाली कांग्रेस अब देगी मोदी सरकार को भी शिकस्त: शर्मा

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14 Nov 2018 | 9:12 PM

नयी दिल्ली, 14 नवंबर (वार्ता) राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने केन्द्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार को बुधवार को चेतावनी दी कि देश ने उसके निजाम को स्वीकार नहीं किया है और ‘सात समन्दर पार राज करने वाली सत्ता’ को देश से बाहर करने वाली कांग्रेस जल्द ही उसे भी शिकस्त देगी।

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अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू

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14 Nov 2018 | 8:41 PM

नयी दिल्ली 14 नवंबर (वार्ता) अड़तीसवां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) बुधवार को यहां शुरु हो गया जिसमें देश विदेश की कई कंपनियां हिस्सा ले रही हैं।

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संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसम्बर से 8 जनवरी तक

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14 Nov 2018 | 8:41 PM

नयी दिल्ली 14 नवम्बर (वार्ता) सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसम्बर से 8 जनवरी तक बुलाने का निर्णय लिया है, संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने बताया कि संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसम्बर से 8 जनवरी तक बुलाने और इस संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश भेजने का निर्णय लिया है।

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