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श्री रमेश ने कहा कि इस मामले में अडानी समूह ने भी सिंगापुर के न्यायालय में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने संबंधी याचिका दायर की जिसे पांच दिन पहले वहां की अदालत ने खारिज कर दिया। अडानी समूह ने इस मामले में अब बाम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और दस्तावेज नहीं देने का आग्रह किया है।
उन्होंने सवाल किया कि बैंक किस आधार पर इस सौदे से संबंधी दस्तावेज देने से इनकार कर सकता है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि काेयला आयात भारत में किया जा रहा है और इस मामले में सिंगापुर के कानून का हवाला देकर सौदे से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि मोदी सरकार इस मामले में अपनी पसंद के उद्योगपतियों को बचा रही है इसलिए जरूरी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार साल में तीन बार सिंगापुर की यात्रा कर चुके हैं लेकिन वहां की सरकार से इन दस्तावेजों की कभी मांग नहीं की गयी।
उन्होंने कहा कि यह घोटाला 2005 से 2012 के बीच हुआ है और इसमें जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार पर अपने पंसदीदा उद्योगपतियों को बचाने का आरोप लगाया और कहा कि मामले की एसआईटी से जांच करायी जानी चाहिए।
अभिनव.श्रवण
वार्ता
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