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‘दलित’ शब्द इस्तेमाल नहीं करने की सलाह ‘सेंसरशिप’ : कांग्रेस

नयी दिल्ली, 04 सितम्बर (वार्ता) कांग्रेस ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ‘दलित’ शब्द का इस्तेमाल नहीं करने संबंधी परामर्श पर एतराज जताते हुए मंगलवार को कहा कि इस तरह की हिदायत देकर सरकार एक तरह की ‘सेंसरशिप’ लगा रही है।
मंत्रालय ने केंद्र सरकार तथा सभी राज्य सरकारों और निजी टेलिवीजन चैनलों के लिए एक परामर्श जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ‘दलित’ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बाम्बे उच्च न्यायालय के एक निर्देश का हवाला देते हुए निजी चैनलों और सरकारी विभागों से ‘दलित, की जगह अनुसूचित जाति शब्द प्रयोग करने को कहा है।
कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने यहां संवाददाता सम्मेलन में मंत्रालय के इस परामर्श केे संबंध में पूछे गए सवालों पर कहा कि यह शब्द आम प्रचलन में हैं। यहां तक कि कई राजनीतिक दलों के नाम के साथ दलित शब्द जुड़ा हुआ है। यह बहुत सामान्यरूप से प्रयोग होने वाला शब्द है।
उन्होंने कहा कि यदि मंत्रालय ही तय करेगा कि किसे किस शब्दों का इस्तेमाल करना है तो इस परामर्श को देखते हुए सरकार का गुणगान करने वाले चैनलों को समझ लेना चाहिए कि यदि गलती से सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया तो फिर क्या होगा। उन्होंने इस पराशर्म को एक तरह की सेंसरशिप करार दिया है।
अभिनव जितेन्द्र
वार्ता
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