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श्री जावडेकर ने कहा कि इन शिक्षकों ने अपने स्कूलों में विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की संख्या भी कम की है और समुदाय को भी स्कूलों से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों के काम को एक फिल्म में भी यहां दिखाया गया है। इस फिल्म को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाला जायेगा ताकि दूसरे शिक्षक भी इनसे प्रेरणा ले सकें।
उन्होंने बताया कि देश के 14-15 लाख शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण का काम शुरू हो गया है और ये पहली परीक्षा में पास हो गए हैं और अगले साल मार्च में इन शिक्षकों की अंतिम परीक्षा होगी। यह दुनिया का शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का सबसे बड़ा कार्यक्रम है।
उन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए दीक्षा प्लेटफार्म भी शुरू किया गया है जिस पर कोई शिक्षक अपना अच्छा पाठ रिकॉर्ड कर उसे इस पर डाल सकता है। उससे दूसरे छात्र भी लाभान्वित होंगे। इसी तरह एक शगुन प्लेटफार्म भी तैयार किया गया है जिस पर स्कूल अपने श्रेष्ठ कार्यों एवं प्रयोगों को सबसे साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों से इस बारे में कहा गया है और हजारों वीडियो भी मंत्रालय आये हैं।
इससे पहले मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा ने शिक्षकों को वास्तविक राष्ट्र निर्माता बताया और कहा कि सीमा पर लड़ने वाले जवानों से भी अधिक ऊँचा स्थान शिक्षकों का होता है क्योंकि वे ही उन्हें यह जज्बा देते हैं जो खिलाड़ी पदक जीतते हैं उनके पीछे भी कोई न कोई शिक्षक होता है। एक चायवाला भी देश का प्रधानमंत्री बनता है तो उसके पीछे भी कोई न कोई शिक्षक रहा होगा। इस तरह शिक्षकों की महती भूमिका है लेकिन समाज ने शिक्षकों का आदर करना छोड़ दिया है।
समारोह में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए स्कूली शिक्षा सचिव रीना रे ने कहा कि चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को प्रमाणित करने के लिए ही हर पुरस्कृत शिक्षकों के बारे में समारोह में एक एक मिनट की फिल्म दिखाई गयी है।
श्रीमती रे ने यूनीवार्ता से कहा कि जिस तरह पद्म पुरस्कार समाज में अब कुछ नया करने वालों को दिया जाने लगा है हमने भी इस बार से पुरस्कार उन शिक्षकों को दिया हैं जिन्होंने शिक्षकों के क्षेत्र में कुछ नया किया है। पहले तो 370 पुरस्कार तक दिए गए। इस बार पुरस्कारों की संख्या जरूर कम है, पर सब योग्य लोग हैं। अगले साल से इनकी संख्या बढ़ने पर विचार किया जा सकता है।
अरविन्द.श्रवण
वार्ता
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18 Apr 2019 | 9:15 PM

नयी दिल्ली 18 अप्रैल (वार्ता) सरकार ने निजी विमान सेवा कंपनी जेट एयरवेज के अस्थायी रूप से सेवाएँ बंद करने के बाद दिल्ली और मुंबई में खाली हुये उसके 443 स्लॉटों का आवंटन अन्य विमान सेवा कंपनियों को करने का फैसला किया है।

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