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भारतPosted at: Sep 5 2018 8:10PM


‘टू प्लस टू’ बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे पोम्पियो और मैटिस

नयी दिल्ली 05 सितंबर (वार्ता) भारत और अमेरिका के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों की ‘टू प्लस टू’ बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस आज शाम यहां पहुंच गये।
रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने पालम वायुसैनिक अड्डे पर श्री मैटिस की अगवानी की जबकि इसके करीब एक घंटे बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान से यहां पहुंचे श्री पोम्पियो का स्वागत किया। अमेरिकी सैन्य प्रमुखों की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जनरल जोए डनफोर्ड भी आये हैं।
कल सुबह दस बजे विदेश मंत्री श्रीमती स्वराज और श्री पोम्पियो के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। उसके बाद श्रीमती स्वराज, श्रीमती सीतारमण, श्री पोम्पियो और श्री मैटिस के बीच ‘टू प्लस टू’ बैठक शुरू होगी। दो चरणों में होने वाली इस बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य होगा। बाद में इन मंत्रियों की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात होगी।
कल होने वाली टू प्लस टू बैठक में भारत अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में उच्च प्रौद्योगिकी वाले नवान्वेषण एवं व्यापार का रास्ता खुलने तथा हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को समावेशी, सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं सबके लिए समान रूप से खुला बनाने के नये रोडमैप पर चर्चा होने की संभावना है। भारत हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को समावेशी, सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं सबके लिए समान रूप से खुले क्षेत्र के रूप में देखना चाहता है। इसके अलावा आतंकवाद निरोधक कार्रवाई, ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक साझीदारी पर बातचीत होने की संभावना है। विदेश मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक में आव्रजन के मुद्दे पर भी बात होगी। श्री पोम्पियो भारत के पहले इस्लामाबाद हाेकर आये हैं। पाकिस्तान की नयी इमरान खान सरकार के बारे में उनके विचार भी सुनने को मिलेंगे। आतंकवाद निरोधक उपायों पर भी चर्चा होगी।
अमेरिका ने गत वर्ष भारत को प्रमुख रक्षा साझीदार का दर्जा दिया था और इस साल सामरिक प्रौद्योगिक समझौता (एसटीए) 1 का दर्जा दे दिया है जिससे दोहरे उपयोग की प्रौद्योगिकी को भारत को बिना रोकटोक हस्तांतरित करना संभव हो गया है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में रक्षा क्षेत्र में नवान्वेषण और मेक इन इंडिया के तहत भारत में उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच रक्षा व्यापार एवं प्रौद्याेगिकी पहल को आगे बढ़ाने को लेकर भी बात होगी। इसके अलावा इस्पात एवं अल्युमिनियम आदि पदार्थों पर शुल्क का मुद्दा भी व्यापारिक मसलों में शामिल रहेगा।
रूस से एस-400 मिसाइल कवच के सौदे, ईरान से तेल अायात और चाबहार बंदरगाह परियोजना को अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखने के लिए भी बातचीत होगी।
ईरान के बारे में सूत्रों ने कहा कि भारत एवं अमेरिका के बीच गत वर्ष तेल एवं गैस आयात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गयी और करीब ढाई अरब डॉलर का आयात रहा। लेकिन भारत तेल एवं गैस के आयात पर आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है और तकरीबन 25 प्रति आयात ईरान से होता है। अमेरिका हिन्द प्रशांत क्षेत्र में भारत को सशक्त देखना चाहता है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव ना आये, यह भी उसके हित में होगा। सूत्रों का कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि अमेरिका की अपेक्षा क्या है, वह हमें बताए और हम बताएंगे कि हमारी अमेरिका से क्या अपेक्षा है।
चाबहार बंदरगाह के बारे में भी देखना होगा कि इस बंदरगाह से अफगानिस्तान को वैकल्पिक समुद्री मार्ग मिला है जो उसके विकास के लिए बहुत अहम है। अफगानिस्तान सरकार की भी इस बारे में एक राय है जिसे अमेरिका को सुनना होगा। भारत अमेरिका से अनुरोध करेगा कि चाबहार को प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखा जाये।
ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी सूत्रों ने साफ किया कि भारत ईरान काे परमाणु शस्त्र संपन्न नहीं देखना चाहता है लेकिन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के उसके अधिकार का हिमायती है। पांच महाशक्तियों एवं एक देश के साथ ईरान के संयुक्त समझौते जेसीपीओए को लेकर कोई समस्या है तो उसे पक्षकार आपस में मिल कर सुलझाएं तो ही अच्छा रहेगा। ईरान को भी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के दायरे में भी काम करना चाहिए।
सचिन संजीव
वार्ता
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