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श्री सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने भारतीय वायुसेना से सलाह लिए बिना ही खरीदे जाने वाले विमानों की संख्या घटायी है और 126 विमानों की जगह सिर्फ 36 लड़ाकू विमान खरीदने का एकतरफा फैसला किया है। उन्होंने इस फैसले को ‘देश की सुरक्षा’ के साथ समझौता करार दिया और कहा कि विमानों की पहली खेप 2019 तक आनी है जबकि सभी विमान 2022 तक सौंपे जाएंगे जबकि चीन और पाकिस्तान की तरफ से लगातार बढ रहे खतरों को देखते हुए इन विमानों की खरीद जल्द की जानी चाहिए थी।
उन्होंने कहा कि पहले के सौदे में इन विमानों की खरीद में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को इनके निर्माण संबंधी ‘तकनीकी हस्तांतरित’ करने की बात थी लेकिन मोदी सरकार ने इसे दरकिनार कर ‘देशहित’ के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री को इस सौदे में देश की जनता को जवाब देना चाहिए।
कांग्रेस प्रवक्ता ने इन विमानों में नयी तकनीक और हथियार जोड़ने संबंधी दावे पर कहा कि मोदी सरकार अपने खुद के बुने झूठ के जाल में फंस गई है। यह बात फ्रांस के राष्ट्रपति एवं श्री मोदी द्वारा 10 अप्रैल, 2015 को जारी एक संयुक्त बयान से साबित हो गई है जिसमें कहा गया है “लड़ाकू विमान एवं संबंधित सिस्टम और हथियार उसी प्रणाली के साथ दिए जाएंगे, जो भारतीय वायुसेना द्वारा जांचे एवं स्वीकृत किए गए हैं।”
उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने नए सिरे से सौदा करके राफेल विमानों की खरीद में विलंब किया और एचएएल को ‘तकनीक हस्तांतरण’ एवं उसे मिलने वाले 30,000 करोड़ रुपए के ‘ऑफसेट ठेके’ का नुकसान पहुंचाया।
अभिनव संजीव
वार्ता
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