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शरद कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

नयी दिल्ली 10 सितम्बर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने सतर्कता आयुक्त के रूप में श्री शरद कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की खंडपीठ ने एडमिरल (सेवानिवृत्त) रामदास की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति गोगोई ने अपने आदेश में कहा, “ याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत दिये गये दिशानिर्देशों का कतई उल्लंघन नहीं हुआ है। ”
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने कहा, “ सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति से प्रभावित को सामने आने दीजिए। यदि इससे कोई प्रभावित नहीं हुआ है तो हम आपको क्यों सुनें।”
इससे पहले श्री भूषण ने श्री शरद कुमार की उम्र का हवाला देते हुए उनकी नियुक्ति में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया, लेकिन न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा, “यदि श्री शरद कुमार की नियुक्ति के कारण कोई व्यक्ति इस पद के लिए उम्मीदवारी दर्ज नहीं करा सकता है, तो उस आदमी को सामने आने दीजिए। हम उस व्यक्ति की सुनेंगे, आपकी नहीं।”
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के पूर्व प्रमुख शरद कुमार गत 10 जून को सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए थे। वह गत वर्ष सितम्बर में एनआईए प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए थे।
सुरेश.श्रवण
वार्ता
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