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भारत


रेरा में दायरे में हैं सभी रियलटी परियोजनायें

नयी दिल्ली 10 सितंबर (वार्ता) सरकार ने साफ किया है कि भू संपदा (नियमन एवं विकास) अधिनियम (रेरा) अपना मकान खरीददारों की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और रियलटी क्षेत्र की सभी परियोजनाएं स्वभाविक रुप से इसके दायरे में हैं।
केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने आज यहां बताया कि रेेरा अधिनियम मूल रुप से खरीददारों की समस्याओं का समाधान करने तथा रियलटी क्षेत्र के नियमन के लिए लाया गया है। केंद्र सरकार अपना घर खरीदने वालों लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार काम कर रही है।
एक सवाल के जवाब में सूत्रों ने बताया कि रेरा लागू हो चुका है और यह पूरी तरह से तर्कसंगत है कि रियलटी के सभी नयी और पुरानी परियोजनायें इसके दायरे में आयेंगी। राज्यों में रेरा की संस्थागत व्यवस्थ स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद सभी परियोजनायें इसके दायरे में होंगी।
इससे पहले केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि यह सरकार भू संपदा क्षेत्र को पूरी तरह से नियमित करने के लिये प्रतिबद्ध है।
सूत्रों के अनुसार अपना मकान खरीदने वालों की समस्याओं के समाधान के लिए मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
सत्या सचिन
वार्ता
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18 Apr 2019 | 9:15 PM

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