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एयरसेल मैक्सिस मामले में कार्ति चिदम्बरम् से माँगा जवाब

नयी दिल्ली 10 सितम्बर (वार्ता) दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने एयरसेल मैक्सिस धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदम्बरम् के बेटे कार्ति चिदम्बरम् की अंतरिम जमानत रद्द करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर आठ दिन के भीतर आरोपी से जवाब माँगा है।
निदेशालय ने इस मामले में अदालत से अनुरोध किया था कि पूछताछ के लिए कार्ति चिदम्बरम् की अंतरिम जमानत रद्द कर उन्हें हिरासत में भेजा जाये। केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने जवाब देने के लिए उन्हें 18 सितम्बर तक का समय दिया है।
सीबीआई भी इस मामले की जाँच कर रहा है कि तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम् ने 2006 में किस प्रकार एक विदेशी कंपनी को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी दी थी जबकि इस तरह की मंजूरी देने का अधिकार सिर्फ आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय 3,500 करोड़ रुपये के एयरसेल मैक्सिस सौदे और 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स मीडिया मामलों की जाँच कर रहा है। आईएनएक्स मीडिया कार्ति चिदम्बरम् की कंपनी है।
एयरसेल मैक्सिस मामले में निदेशालय ने 13 जुलाई को कार्ति चिदम्बरम् के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इस सिलसिले में दोनों पिता-पुत्र से कई बार पूछताछ की है और ईडी का आरोप है कि कार्ति चिदम्बरम् जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं जबकि अंतरिम जमानत के समय उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया था। अभी पिता-पुत्र 08 सितम्बर तक अंतरिम जमानत पर रिहा हैं।
अजीत/शेखर
वार्ता
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नयी दिल्ली, 25 सितम्बर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को व्यवस्था दी कि आपराधिक मामलों में महज आरोप पत्र दायर होने के आधार पर किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता।

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