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कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इन सब शिकायतों के बावजूद प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मेहुल चोकसी को क्लीन चिट सर्टिफिकेट दिया था। यही नहीं विदेश मंत्रालय ने भी उसे क्लीन चिट दी। यह खुलासा एंटीगुवा नागरिकता जांच इकाई की रिपोर्ट में हुआ है जिसके आधार पर उसे एंटीगुवा में रहने की स्वीकृति मिली। यह भगोड़ा एंटीगुवा में ही शरण लिए हैं।
उन्होंने कहा कि ताज्जुब की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अप्रैल 2018 को राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों के सम्मेलन के दौरान एंटीगुवा के प्रधानमंत्री से ब्रिटेन में अलग से मुलाकात करते हैं लेकिन मेहुल चोकसी के बारे में कोई बातचीत नहीं की जाती है।
श्री सुरजेवाला ने कहा कि एंटीगुवा सरकार को यह पता ही नहीं है कि उसके यहां एक भारतीय भगोड़ा है। इसकी वजह यह है कि वहां की नागरिकता के लिए जो दस्तावेज चाहिए उनमें चोकसी को क्लीनचिट मिली हुई है। उन्होंने कहा कि खुद एंटीगुवा के प्रधानमंत्री ने गत 27 जुलाई को कहा है कि भारत सरकार की तरफ से किसी भगोड़े के बारे में उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है।
उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने रिजर्व बैंक की एक समिति बनायी थी। समिति ने बैंकों से धोखाधड़ी करने वालों की सूची तैयार की थी। इस सूची में मेहुल चोकसी का भी नाम था और यह सूची सरकार को सौंपी गयी थी। इसके वाबजूद उसे भागने दिया गया। इससे साफ होता है कि इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय की संलिप्तता है।
अभिनव जितेन्द्र
वार्ता
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