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भारतPosted at: Sep 12 2018 6:33PM


क्षमता विकास योजना के विस्तार को मंजूरी

नयी दिल्ली 12 सितंबर (वार्ता) सरकार ने क्षमता विकास योजना को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक बढाने का फैसला किया है और इसके लिए 2250 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। सरकार ने इसके लिए 2250 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। क्षमता विकास योजना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य आंकड़ों और सूचना का विश्वसनीय तथा समय पर संकलन करने के लिये बुनियादी ढ़ांचा मजबूत करना है।
क्षमता विकास योजना के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई), औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी), सांख्यिकीय वर्गीकरण, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कार्य करने, क्षमता सृजन तथा सांख्यिकी समन्वय को मजबूत बनाने और आईटी अवसंरचना में सुधार करने जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां चलाई जा रही हैं।
आर्थिक जनगणना के अंतर्गत समय-समय पर सभी गैर-कृषि प्रतिष्ठानों को सूचीबद्ध किया जाता है जो विस्तृत सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने का आधार होता है। अंतिम आर्थिक गणना जनवरी, 2013 से अप्रैल, 2014 तक की गई और अब भविष्य में सरकार का इरादा तीन वर्ष में एक बार सर्वेक्षण कराने का है।
सत्या संजीव
वार्ता
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