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भारत


तेल कुओं की क्षमता बढ़ाने वाली नयी नीति को मंजूरी

तेल कुओं की क्षमता बढ़ाने वाली नयी नीति को मंजूरी

नयी दिल्ली 12 सितंबर (वार्ता) सरकार ने तेल एवं गैस के कुओं की क्षमता बढ़ाने के लिए नयी नीति एवं नयी पूंजी की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आज यहां हुई केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बैठक के बाद तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि देश में मौजूदा तेल एवं गैस कुओं की क्षमता घट रही है। इनकी क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने नयी नीति एवं नयी पूंजी की एक व्यवस्था को मंजूरी दी है। उन्हाेंने बताया कि तेल एवं गैस के खनन की मौजूदा व्यवस्था पर मात्र पांच प्रतिशत पूंजी का निवेश करने से अगले 20 साल तक 50 लाख करोड़ रुपए के स्रोत उपलब्ध होंगे।

उन्होंने बताया कि तेल क्षेत्र के लिए नयी नीति विकसित करने वाली कंपनी या व्यक्ति को 50 प्रतिशत रायलटी छूट तथा गैस क्षेत्र के लिए नयी नीति विकसित करने वाली कंपनी या व्यक्ति को 75 प्रतिशत रायलटी छूट दी जाएगी।

इस नीति का रणनीतिक उद्देश्‍य अकादमिक एवं अनुसंधान संस्‍थानों, उद्योग एवं शैक्षणिक संस्‍थानों के बीच बेहतर तालमेल के जरिए अनुकूल माहौल तैयार करना, उत्‍खनन एवं उत्‍पादन ठेकेदारों को तकनीक के इस्‍तेमाल के लिए मदद एवं प्रोत्‍साहित करना है।

यह नीति अधिसूचना की तिथि से अगले 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी। हालां‍कि राजकोषीय प्रोत्‍साहन उत्‍पादन शुरू होने की तिथि से 120 महीने की अवधि के लिए उपलब्‍ध रहेगा।

सत्या संजीव

वार्ता

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