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भारत


जल संसाधन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

नयी दिल्ली 13 सितम्बर (वार्ता) जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने जल संसाधन प्रबंधन क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने और जल संरक्षण के प्रति जन चेतना विकसित करने के लिए इस साल राष्ट्रीय जल पुरस्कार देने की घोषणा की है।
मंत्रालय के सूत्रों ने गुरुवार को यहाँ बताया कि यह पुरस्कार पहले शुरू किए गए थे, लेकिन कुछ वर्ष से इन्हें बंद कर दिया गया था। जल प्रबंधन के महत्व काे देखते हुए मंत्रालय ने इन्हें दोबारा शुरू करने का फैसला किया है और इसके लिए इस साल 13 वर्गों में पुरस्कार दिए जाएंगे।
राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 2018 के लिए 13 वर्गों में आवेदन मँगवाये गये हैं। इन पुरस्कारों के लिए 30 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला, ग्रामीण पंचायत, नगर निगम, अनुसंधान, नवाचार, अनुकूलन, शैक्षिक, जन जागरण प्रयास, टीवी शो, समाचार-पत्र, स्कूल, परिसर में सफल जल इस्तेमाल करने वाले संस्थान, आवास कल्याण संघ, धार्मिक, मनोरंजन एवं पर्यटन में जल इस्तेमाल और औद्योगिक जल संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले उद्योग को दिया जाएगा।
सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कारों के अलावा शेष 11 वर्गों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को क्रमश: दो लाख, डेढ़ लाख और एक लाख रुपये नकद पुरस्कार दिये जायेंगे। इन पुरस्कारों के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है।
जल पुरस्कारों का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों, ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, जल उपभोक्ता संघों, संस्थानों, कॉरपोरेट क्षेत्र आदि को वर्षा जल संरक्षण और कृत्रिम तरीके से भूमि-जल संवर्धन के नये उपायों को अपनाने, जल इस्तेमाल की क्षमता एवं जल को दोबारा इस्तेमाल को बढ़ावा देने और लक्षित क्षेत्रों में जन भागीदारी के जरिए भूमिगत जल संसाधन विकास की निरंतरता बनाये रखने, पर्याप्त क्षमता निर्माण के लिए जागरुकता फैलाने इत्यादि के लिए प्रोत्साहित करना है।
अभिनव अजीत
वार्ता
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