भारतPosted at: Sep 17 2018 6:02PM

श्री रमेश ने कहा कि गुजरात सरकार के इस फैसले से अगले 30 साल तक ऊर्जा क्षेत्र की तीन कंपनियों को एक लाख 30 हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा जबकि बैंकों को हर साल इसके कारण 18000 करोड़ रुपए का नुकसान भुगतना पड़ेगा। उन्होंने गुजरात सरकार के फैसले को ‘मुनाफे का निजीकरण और घाटे का राष्ट्रीयकरण’ करार दिया और अारोप लगाया कि मोदी सरकार चहेते उद्योगपतियों को बचा रही है।
उन्होंने कहा कि इसी तरह से डीआरआई ने एक और खुलासा किया है जिसमें अडानी समूह ने कोयला आयात में 29000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। उनका कहना है कि देश का 80 प्रतिशत कोयला इसी समूह द्वारा आयात किया जाता है। डीआरआई ने घोटाले के मद्देनजर जब काेयला आयात को लेकर हुए करार की जानकारी भारतीय स्टेट बैंक से मांगी तो बैंक ने करारनामा की प्रति देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि सिंगापुर के कानून के अनुसार इसकी प्रति नहीं दी जा सकती है।
प्रवक्ता ने कहा कि इस करार को लेकर कोई दस्तावेज डीआरआई या अन्य को नहीं देने की मांग करते हुए अडानी समूह ने सिंगापुर न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसे न्यायालय ने ठुकरा दिया। इसी मामले को अडानी समूह अब बॉम्बे उच्च न्यायालय में लेकर आया है और इस पर 19 सितम्बर को सुनवाई होनी है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि अब परीक्षा मोदी सरकार की नीयत की है। उसकी नियत ठीक होगी तो डीआरआई की मांग के अनुसार इस मामले में विशेष वकील नियुक्त करेगी। उन्होंने कहा कि अब तक उनके पास जो सूचना है उसके अनुसार कोई विशेष वकील नियुक्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
अभिनव सत्या
वार्ता