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भारत


श्री एंटनी ने कहा कि संप्रग के समय राफेल को लेकर जो सौदा हुआ था उसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एचएएल को इन विमानों के निर्माण की तकनीकी देने का भी करार हुआ था और उसके हिसाब से भारत में भी राफेल विमानों का निर्माण किया जाना था। मोदी सरकार ने एचएएल के महत्व को कम किया है और उसकी जगह निजी तथा अनुभवहीन कंपनी को इन विमानों का काम दिया।
एचएएल को लेकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान की तीखी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इस कंपनी ने अब तक 4,060 विमानों का निर्माण किया है जिसमें सुखोई-30 तथा मिग विमान -21 जैसे विमान भी शामिल है, लेकिन रक्षा मंत्री कहती हैं कि इस कंपनी में राफेल के निर्माण की क्षमता नहीं थीं। उन्होंने कहा कि इससे एचएएल की प्रतिष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं और उसकी साख को इस सरकार ने कमजोर कर दिया है।
कांग्रेस नेता ने राफेल सौदे को लेकर संसद की संयुक्त समिति से जाँच नहीं कराने पर भी सवाल उठाये और कहा कि जब मोदी सरकार बहुमत में है और तो वह जेपीसी के गठन से क्यों डर रही है। राफेल में कोई गडबड़ी नहीं हुई है तो उसे इसकी जाँच के लिए जेपीसी का गठन करना चाहिए।
कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि महालेखा परीक्षक (कैग) तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को इस सौदे से संबंधित जानकारी माँगनी चाहिये और उसे देश के समक्ष रखना चाहिये। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जल्द ही इस दिशा में भी कदम उठायेगी।
अभिनव अजीत
वार्ता
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