भारतPosted at: Sep 19 2018 1:58PM

श्री प्रसाद ने बताया कि पिछले साल जनवरी से 13 सितम्बर 2018 तक देश में तीन तलाक के 430 मामले सरकार के संज्ञान में आये हैं। इनमें 229 मामले 22 अगस्त 2017 के उच्चतम न्यायालय के फैसले के पहले के हैं और 201 मामले फैसले के बाद के हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में इस दौरान 246 मामले सामने आये हैं जिनमें 126 अदालत के आदेश के पहले के और 120 उसके बाद के हैं। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि शीर्ष अदालत के निर्णय के बाद भी तीन तलाक के मामले नहीं रुके हैं।
उन्होंने कहा कि कई बार तो महज रोटी जल जाने, पत्नी के देर से सोकर उठने जैसे कारणों से भी पति ने तीन तलाक दे दिया है। यहाँ कि विदेशों से ह्वाट्सऐप के जरिये भी तलाक देने का मामला सामने आया है।
अध्यादेश के अनुसार, पत्नी को मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से “तलाक” देना गैर-कानूनी होगा। इसके लिए तीन साल की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है। नाबालिग बच्चे के पालन-पोषण की जिम्मेदारी पीड़िता को मिलेगी तथा पति पीड़िता तथा नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा तय पैसे देगा।
पुलिस सिर्फ स्वयं पीड़िता, उससे खून का रिश्ता रखने वालों और शादी के बाद बने उसके रिश्तेदारों की शिकायतों पर ही संज्ञान लेगी। इसमें समझौते का प्रावधान भी शामिल किया गया है, लेकिन समझौता कराने का अधिकार सिर्फ मजिस्ट्रेट को होगा। वह उचित शर्तों पर पति-पत्नी के बीच समझौता करा सकता है। मजिस्ट्रेट को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह पीड़िता का पक्ष सुनने के बाद आरोपी पति को जमानत दे सकता है। हालाँकि, इस कानून के तहत हुई गिरफ्तारी की जमानत थाने से मिलना संभव नहीं होगा।
श्री प्रसाद ने कहा कि तीन तलाक 22 मुस्लिम देशों में भी गैर-कानूनी है। ऐसे में भारत जैसे धर्म निरपेक्ष देश में इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तीन तलाक अध्यादेश का संबंध किसी धर्म या इबादत से नहीं, बल्कि नारी न्याय एवं नारी समानता से है।
अजीत
वार्ता