नयी दिल्ली 19 सितम्बर (वार्ता) सरकार ने देश के 198 बांधों की सुरक्षा के लिए तीन हज़ार 466 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने इस प्रस्ताव को बुधवार को यहाँ मंजूरी दे दी। विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पत्रकारों को बताया कि बांधों की सुरक्षा एवं पुनर्वास के लिए विश्व बैंक की मदद से 3466 करोड़ रुपए की संशोधित परियोजना को मंजूरी दी गयी है। इनमें 2628 करोड़ रुपये विश्व बैंक देगा जबकि 747 करोड़ राज्य सरकारें देंगी और शेष 91 करोड़ रुपये केन्द्रीय जल आयोग देगा।
मंत्रिमंडल ने इस योजना को एक जुलाई 2018 से 2020 जून तक के लिए मंजूरी दी है।
इनमें केरल मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखण्ड, उड़ीसा और उत्तराखंड के बाँध शामिल हैं। पहले इस परियोजना की लागत 2100 करोड़ रुपये थी जो 18 अप्रैल 2012 से 30 जून 2018 तक के लिए थी जिसे अब दो साल और बढ़ा दिया गया है।
अरविन्द, उप्रेती
वार्ता