भारतPosted at: Sep 21 2018 8:09PM

श्री ओलांद ने कहा कि भारत सरकार ने डसॉल्ट के साथ आॅफसेट समझौते के लिए रिलांयस डिफेंस इंडस्ट्रीज के नाम का प्रस्ताव किया था और उनकी सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था।
यह पूछे जाने पर कि राफेल सौदे के लिए रिलायंस को साझीदार किसने चुना और क्यों, उन्होंने कहा, “ हम कुछ नहीं कह सकते थे। भारत सरकार ने इस समूह के नाम का प्रस्ताव किया और डसॉल्ट ने अंबानी के साथ बातचीत की। हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था।”
श्री ओलांद का यह खुलासा भारत सरकार के उस दावे के बिलकुल उलट है जिसमें कहा गया है कि डसॉल्ट और रिलायंस के बीच हुआ समझौता दो निजी कंपनियों के बीच का वाणिज्यिक करार है और सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है।
यामिनी संजीव
वार्ता