भारतPosted at: Sep 22 2018 6:03PM

रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ऑफसेट नीति की औपचारिक घोषणा पहली बार 2005 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय में की गयी थी। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए निवेश के जरिये स्वेदशी उद्योगों को मजबूत बनाना और बढावा देना है। ऑफसेट जिम्मेदारी को कई तरीके से पूरा किया जा सकता है जैसे उत्पादों या सेवाओं की सीधी खरीद कर , संयुक्त उपक्रम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर और उपकरणों तथा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए निवेश के जरिये। ऑफसेट नीति के दिशा निर्देशों के अनुसार जिस विदेशी कंपनी से खरीद की जा रही है वह भारत में अपना ऑफसेट साझेदार चुनने के लिए स्वतंत्र है।
मंत्रालय ने यह भी कहा है कि डसाल्ट एविएशन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि उसने कई कंपनियों के साथ साझेदारी समझौते किये हैं और उसकी कई अन्य कंपनियों के साथ साझेदारी की बात चल रही है। दिशा निर्देशों के अनुसार विक्रेता कंपनी को ऑफसेट क्रेडिट मांगने के समय या फिर ऑफसेट जिम्मेदारी पूरी करने से एक वर्ष पहले भारतीय साझेदार का नाम बताना होता है। राफेल विमान सौदे में डसाल्ट को ऑफसेट जिम्मेदारी 2020 तक पूरी करनी है।
मंत्रालय का कहना है कि इन तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि राफेल ऑफसेट समझौते में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। यह डसाल्ट का ही निर्णय है।
संजीव उनियाल
वार्ता

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