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भारत


मनरेगा के 92 प्रतिशत भुगतान 15 दिन के भीतर हुए

नयी दिल्ली 30 अक्टूबर (वार्ता) मोदी सरकार के कार्यकाल में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूरों के समय पर भुगतान में तेजी आयी है और गत वर्ष 92 प्रतिशत भुगतान 15 दिन के भीतर हुआ है जबकि 2014-15 में केवल 26 प्रतिशत ही भुगतान हुआ था।
आज यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार मनरेगा के समय पर भुगतान के अलावा उसके बज़ट में भी वृद्धि हुई है। 2018-19 में बजट बढ़कर 55 हज़ार करोड़ रुपये हो चुका है। अब तक सरकार राज्यों को 45 हज़ार 70 करोड़ रुपये दे चुकी है इनमें राज्यों का भी हिस्सा है। गत 30 माह में एक करोड़ 70 लाख संपत्तियों का निर्माण हो चुका है।
इसके अतिरिक्त 142 करोड़ मानव दिवसों का सृजन हो चुका है। इनमें 53 प्रतिशत मानव दिवस महिलाओं ने सृजित किये हैं। गत वित्तीय वर्ष में 3.57 लाख विकलांगों को भी मनरेगा में काम मिला है।
मनरेगा के तहत 100 प्रतिशत खर्च सरकार खुद करती है और यह सारा खर्च डिजिटल भुगतान से ही किया जा रहा है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार मनरेगा के सभी मजदूरों को निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने की कोशिश में जुटी हुयी है और इसके लिए उसने कई आवश्यक कदम उठाए हैं।
अरविन्द, रवि
वार्ता
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