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श्री मोदी ने कहा कि सभी सरकारी कंपनियों छोटे उद्योगों से 25 प्रतिशत खरीद करना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यह अनिवार्यता 20 प्रतिशत थी। इस खरीद में से तीन प्रतिशत खरीद महिला उद्यमियों से करनी होगी। उन्होंने छोटे उद्यमियों के नगदी प्रवाह को गति देने एवं बड़ी कंपनियों से भुगतान में विलंब पर होने वाली कठिनाइयों से राहत देते हुये कहा कि 500 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली सभी कंपनियों को अब ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंट सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफार्म पर आना होगा जिससे छोटे उद्योग की नगदी प्रवाह की समस्या दूर करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने सभी सरकारी कंपनियों के जेम प्लेटफार्म पर पंजीयन करने को अनिवार्य बनाने की घोषणा करते हुये कहा कि अब सरकारी कंपनियों को अपने सभी वेंडर एमएसएमई को भी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कराना होगा जिससे उनके द्वारा की जा रही खरीद में भी छोटे उद्योग को अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा।
छोटे उद्योगों को नयी तकनीक उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने देशभर में टूलरूम की व्यवस्था को और विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 20 हब बनाए जाएंगे और टूल रूम जैसे 100 स्‍पोक देशभर में स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए छह हजार करोड़ रुपए के पैकेज देने की घोषणा की। ।
सत्या/ शेखर
जारी वार्ता
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