भारतPosted at: Nov 2 2018 7:24PM

प्रधानमंत्री ने छोटे उद्योग क्षेत्र की फार्मा कंपनियों के लिए क्लस्टर बनाने की घोषणा करते हुये कहा कि इन क्लस्टरों पर 70 फीसदी खर्च केंद्र सरकार करेगी। इस फैसले से फार्मा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी और छोटे कारोबारियों को कारोबार करने में आसानी होगी। वे सीधे ग्राहकों तक पहुंच पायेंगे। उन्होंने कहा कि एमएसएमई के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को आसान करने की कड़ी में कम से कम फॉर्म और रिटर्न देने पड़ें इस संबंध में निर्णय लिये गये हैं। अब आठ श्रम कानूनों और 10 केन्द्रीय नियमों के तहत दिया जाना वाला रिटर्न साल में दो बार की जगह एक बार ही देना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि अनावश्यक जांच से मुक्ति दिलाने के लिए अब कंप्यूटरीकरण रैंडम आंवटन के जरिये ही निरीक्षक संबंधित कंपनियों का निरीक्षण करेगा और उसे 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर डालनी होगी। अब वह अपनी मर्जी से किसी भी जगह नहीं जा सकेगा। लघु उद्योगों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने में ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा।
श्री माेदी ने कहा कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कानूनों के तहत एमएसएमई के लिए इन दोनों को एक करके, अब सिर्फ एक ही मंजूरी को अनिवार्य बनाया गया है। इसमें स्व प्रमाणन को बढ़ावा मिलेगा। अब स्व प्रमाणन पर रिटर्न स्वीकृत होंगे और श्रम विभाग की तरह की पर्यावरण के नियमित निरीक्षण समाप्त होंगे और सिर्फ 10 प्रतिशत एमएसएमई का निरीक्षण होगा।
उन्होंने कहा कि कंपनी कानून के तहत छोटी छोटी गलतियों के लिए कई बार मामला कानूनी रूप ले लेता है। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए सरकार एक अध्यादेश लेकर आयी है जिसमें छोटी-छोटी गलतियों को सुधारने के लिए अदालत नहीं जाना पड़ेगा। अब अनजाने में हुए छोटे उल्लंघन के लिए संबंधित विभाग में जाकर, कुछ आसान प्रक्रियाओं के माध्यम से सुधार किये जा सकते हैं।
सत्या /शेखर
वार्ता