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भारतPosted at: Nov 5 2018 8:54PM


वित्त आयोग ने सुषमा के साथ किया विचार-विमर्श

नयी दिल्ली 05 नवंबर (वार्ता) पन्द्रहवें वित्त आयोग ने सोमवार को विदेशी मंत्री सुषमा स्वराज और विदेश मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंत्रालय के बजट को लेकर विचार-विमर्श किया।
विचार-विमर्श में वित्त आयोग ने आयोग के अध्यक्ष एन.के सिंह और अन्य सदस्यों शक्तिकांत दास, डॉ अनूप सिंह, डॉ अशोक लहरी और डॉ रमेश चंद को विदेश मंत्रालय के कामकाज की विस्‍तृत संरचना से अवगत कराया गया। विदेश मंत्रालय के साथ यह विचार-विमर्श आयोग की प्रमुख केन्‍द्रीय मंत्रालयों के साथ आपस में बातचीत की प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है।
बैठक में कहा गया कि विदेश मंत्रालय का बजट पूर्ण बजट का एक प्रतिशत से कम है जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। विदेश मंत्रालय विभिन्न विकास परियोजनाओं द्वारा रणनीतिक संपर्क बनाने, विकल्प तैयार करने और हितों का संतुलन बनाने तथा सद्भावना पैदा करने, मानवीय सहायता और मित्र देशों को सहायता, नवीन कूटनीतिक पहुंच और साझेदारी के बारे में कार्य कर रहा है। वर्तमान में भारत की सर्वप्रथम पड़ोसी और एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत विभिन्न देशों के साथ वर्तमान में करीब 27.7 अरब डालर की विकास साझेदारी है। ऐसी साझेदारी की पहुंच बढ़ाने और इस दिशा में प्रयास के लिए विभिन्न देशों में 2022 तक 18 नए दूतावास खोले जाएंगे जिनके लिए अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत होगी।
विदेश मंत्रालय देशभर में 322 पासपोर्ट केन्‍द्रों (डाकघर-पीएसके सहित) के नेटवर्क के जरिए सार्वजनिक सेवा बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। विदेश मंत्रालय का भविष्य में प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में पासपोर्ट केन्द्र खोलने का लक्ष्य है।
प्रवासी भारतीयों और भारतीय नागरिकों तक पहुंचने के तहत, विदेश मंत्रालय ने भारत एक परिचय, भारत को जानिए, प्रदेश में विदेश और समीप जैसे विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं।
आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने दुनिया में भारत के संबंधों, उसकी चुनौतियों और इसे बढ़ाने के प्रयासों को समझने का प्रयास किया।
सत्या.श्रवण
वार्ता
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