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भारत


वित्त मंत्री ने कहा कि देश को नकद से डिजिटल लेनदेन में स्थान्तरित करने के लिए व्यवस्था में बदलाव की जरुरत है और इसका स्पष्ट रुप सें कर राजस्व तथा कर आधार बढाने पर असर होगा । नोटबंदी के बाद डिजिटलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण काम हुआ है । दो व्यक्तियों के बीच मोबाइल के जरिये हुआ लेन-देन अक्टूबर 2016 में 50 करोड़ रुपये था जो सितंबर 2018 में बढकर 598 अरब रुपये पर पहुंच गया। इस समय करीब 1.25 करोड़ लोग लेनदेन के लिए भीम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। भीम ऐप के जरिए लेनदेन सितंबर 2016 के दो करोड़ रुपये से बढ़कर सितंबर 2018 में 70.6 अरब रुपये हो गया। जून 2017 में यूपीआई के जरिए हुए कुल लेनदेन में भीम ऐप की हिस्सेदारी लगभग 48 प्रतिशत थी । रुपे कार्ड से प्वाइंट ऑफ सेल में नोटबंदी से पहले 8 अरब रुपयों का लेनदेन हुआ था वहीं सितंबर 2018 में यह बढ़कर 57.3 अरब रुपये हो गया और ई-कॉमर्स में ये आंकड़ा 3 अरब रुपये से बढ़कर 27 अरब रुपये हो गया।
उन्होंने कहा कि इस समय यूपीआई और रुपे कार्ड की स्वदेशी भुगतान प्रणाली के आगे वीजा और मास्टरकार्ड भारतीय बाजारों में अपनी हिस्सेदारी खो रहे हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होने वाले भुगतान में यूपीआई और रूपे की हिस्सेदारी अब 65 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।
कर संग्रह पर नोटबंदी के असर का उल्लेख करते हुए श्री जेटली ने कहा कि करदाताओं की संख्या बढने के साथ साथ कर संग्रह में भी अच्छी वृद्धि हुयी है । व्यक्तिगत आयकर संग्रह में चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर तक पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 20.2 प्रतिशत की तथा कॉर्पोरेट कर संग्रह में 19.5 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है । नोटबंदी से दो साल पहले जहां प्रत्यक्ष कर संग्रह में क्रमशः 6.6 प्रतिशत और 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहीं नोटबंदी के बाद के दो वर्षों में यह क्रमश:14.6 प्रतिशत और 18 प्रतिशत हो गयी ।
उन्होंने कहा कि इस साल 86.35 लाख नये करदाता जुड़े हैं। मई 2014 में जब वर्तमान सरकार चुनी गई, तब इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की कुल संख्या 3.8 करोड़ थी। इस सरकार के पहले चार वर्षों में यह संख्या बढ़कर 6.86 करोड़ हो गई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद करदाताओं का आंकड़ा पहले के 60 लाख 40 हजार से बढ़कर एक करोड़ 20 लाख हो गया। जीएसटी के बाद प्रत्येक राज्य को हर साल कराधान में अनिवार्य 14 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। तथ्य यह है कि निर्धारकों को अपने कारोबार की घोषणा अब न केवल अप्रत्यक्ष कर के प्रभावित आंकड़े के साथ करनी है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि कर निर्धारण में उनसे मिलने वाले आयकर का खुलासा हो ।
उन्होंने कहा कि सरकार ने इन संसाधनों का इस्तेमाल बेहतर बुनियादी ढांचा निर्माण, सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण भारत के विकास के लिए किया है। श्री जेटली ने कहा , “इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आज गांव सड़कों से जुड़ें हैं, हर घर बिजली पहुंच रही है, ग्रामीण स्वच्छता दायरा 92 प्रतिशत पहुंच चुका है, आवास योजना सफल हो रही है, 8 करोड़ गरीब घरों तक गैस कनेक्शन पहुंचा है। दस करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है। सब्सिडी वाले भोजन पर 1,62,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, किसानों के लिए एमएसपी में 50 प्रतिशत की वृद्धि और सफल फसल बीमा योजना लागू की गयी है । यह अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण है जिससे 13 करोड़ उद्यमियों को मुद्रा लोन मिला है। ”
अरुण उनियाल
वार्ता
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प्रधानमंत्री को लोकतंत्र से छेड़छाड़ करने, संविधान को नुकसान पहुंचाने की कला में महारत हासिल है: खड़गे

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28 Mar 2024 | 11:35 PM

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