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भारत


देश में 1023 विशेष अदालतें गठित होंगी

नयी दिल्ली 16 नवम्बर (वार्ता) देश में बलात्कार और पोस्को कानून के तहत दर्ज मामलों को निपटाने के लिए 1023 त्वरित विशेष अदालतो के गठन के प्रस्ताव को सरकार ने आज मंजूरी दे दी ।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 767.25 करोड़ रुपये के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसके तहत पहले चरण में नौ राज्यों में 777 त्वरित विशेष अदालतें गठित की जायेगी जबकि दूसरे चरण में 246 अदालतें गठित होंगी ।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सचिव की अध्यक्षता में गठित निर्भया कोष की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने उपरोक्त प्रस्ताव के अलावा दो अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी ।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इस समिति ने यौन हमले का मुकाबला करने के लिए फारेंसिक कीट खरीदने के 1007 करोंड़ रुपये के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी । इसके अलावा कोंकण रेलवे के 50 स्टेशनों पर वीडियों निगरानी प्रणाली स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जिस पर 17 करोंड़ 64 लाख रुपये खर्च होंगे ।
अरविंद अरुण
वार्ता
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