नयी दिल्ली, 16 नवम्बर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार दिये जाने संबंधी संविधान के अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले वर्ष अप्रैल में सुनवाई करेगा।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने कहा कि वह संबंधित याचिका की सुनवाई अप्रैल 2019 के पहले सप्ताह में करेगी। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई मुल्तवी करने का फैसला केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दलीलें सुनने के बाद लिया। दोनों ने कहा कि राज्य में राजनीतिक हालात काफी संवेदनशील हैं और ऐसी स्थिति में मामले की सुनवाई नहीं की जानी चाहिए।

जम्मू-कश्मीर के वकील राकेश द्विवेदी एवं शोएब आलम ने कहा कि राज्य में नौ चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं। इसलिए अभी इस पर सुनवाई नहीं किया जाना चाहिए।

इसके बाद न्यायालय ने कहा कि वह राज्य के स्थायी निवासियों के विशेष अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 35ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ सम्बद्ध कर सकता है। इसका सरकारी वकीलों ने यह कहते हुए विरोध किया कि दोनों मामले अलग-अलग हैं, इसलिए इन्हें एक साथ नत्थी करना उचित नहीं होगा।

शीर्ष अदालत ने इसके बाद याचिका की सुनवाई के लिए अगले साल अप्रैल के पहले सप्ताह की तारीख मुकर्रर की।

इस वर्ष अप्रैल में न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान नहीं है।

सुरेश.श्रवण

वार्ता