नयी दिल्ली 10 दिसम्बर (वार्ता) राफेल सौदे और सीबीआई विवाद के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम में रिजर्व बैंक के गर्वनर उर्जित पटेल के अचानक इस्तीफे से बढी राजनीतिक सरगर्मियों के बीच मंगलवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना का भी संसद सत्र पर असर पड़ेगा और इसके नतीजों से संसद का माहौल गर्मायेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्ष से सत्र को सुचारू रूप से चलाने की अपील की है लेकिन विपक्षी दलों ने स्पष्ट कर दिया है कि वह रिजर्व बैंक के गर्वनर के इस्तीफे, राफेल सौदे ,सीबीआई विवाद ,किसानों की समस्या और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर संसद में सरकार को घेरेगा। उधर विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी को देखते हुये सत्ता पक्ष ने जवाबी रणनीति में राममंदिर के मुद्दे को गरमाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। वह अगुस्ता वेस्टलैंड सौदे के दलाल क्रिश्चयन मिशेल के प्रत्यर्पण के बाद लंदन की अदालत द्वारा भगौडे शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण की मंजूरी को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करेगी।

सरकार ने शीतकालीन सत्र के सुचारू संचालन के लिए आज सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर विपक्ष से सहयोग मांगा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी अलग सर्वदलीय बैठक बुलाकर नेताओं से सदन को सुचारू ढंग से चलाने में सहयोग की अपील की।

श्री मोदी ने विपक्षी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार संसद में उठाये जाने वाले मुद्दों को लेकर संवेदनशील है और वह दोनों सदनों में राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर नियमों के अनुसार चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे सत्र के दौरान रचनात्मक माहौल बनायें और जनहित के मुद्दों का मिलकर समाधान करें।

उन्होंने कहा , “ यह हम सब की मुख्य जिम्मेदारी बनती है कि हम संसद को सुचारू रूप से चलाकर राष्ट्र सेवा और जनता के कल्याण में अपना योगदान दें। ”

बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने बताया कि उनकी पार्टी सत्र चलाने और महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने में सहयोग करेगी लेकिन राफेल विमान घोटाले, बेरोजगारी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, किसानों की समस्यायें, महिला सुरक्षा तथा केन्द्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर चर्चा की मांग करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लम्बे अर्से से राफेल विमान घोटाले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग करती रही है लेकिन इसे नहीं माना गया है।

संजीव अरविंद

जारी वार्ता