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भारतPosted at: Feb 6 2019 7:12PM


शिक्षकों के आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा, सरकार दायर करेगी पुनर्विचार याचिका

नयी दिल्ली, 06 फरवरी (वार्ता) देश के विश्वविद्यालयों में 13 अंकों वाली रोस्टर प्रणाली के आधार पर शिक्षकों को आरक्षण देने के विरोध में विपक्षी सदस्यों ने बुधवार को संसद के भीतर और उसके बाहर जबर्दस्त हंगामा किया।
विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा में आज कोई कामकाज नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।
इस बीच, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेडकर ने 13 अंकों वाली रोस्टर प्रणाली को लेकर चल रहे विरोध पर बुधवार को संसद में आश्वासन दिया कि उनकी सरकार विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय में जल्द ही पुनर्विचार याचिका दायर करेगी।
शिक्षक नेताओं ने इस मुद्दे पर वर्तमान सत्र में विधेयक लाने या सत्र के बाद अध्यादेश लाने की मांग की है।
समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, वाम दल और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने इस मुद्दे पर राज्यसभा में सुबह से ही जबर्दस्त हंगामा किया और शून्य काल तथा प्रश्न काल नहीं होने दिया एवं भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। इससे पूर्व सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में इन विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया और मोदी सरकार को आरक्षण विरोधी बताते हुए नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में श्री मुलायम सिंह यादव, श्री राम गोपाल यादव, बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा समेत कई सांसदों ने हाथ में तख्तियां लिये हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नीति के लिए दो सौ अंकों वाली रोस्टर प्रणाली लागू की जाए ताकि आरक्षित पदाें पर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की नियुक्ति सुरक्षित हो सके।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने गत दिनों सरकार की विशेष अनुमति याचिका ख़ारिज कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को उचित ठहराया जिसमें 200 अंकों वाली रोस्टर प्रणाली को नामंजूर कर दिया और विभाग या कालेज को इकाई माना जिससे पिछड़े वर्ग, दलित और आदिवासी वर्ग के शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गयी है क्योंकि 13 अंकों वाली रोस्टर प्रणाली से आरक्षित पदों में कटौती हो जायेगी।
श्री जावेडकर ने बुधवार को राज्यसभा में भोजनावकाश के विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच स्पष्टीकरण दिया कि उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका मंज़ूर न होने को देखते हुए उनकी सरकार जल्द ही पुनर्विचार याचिका अदालत में दायर करेगी।
समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल आदि दलों ने 200 अंकों वाली रोस्टर प्रणाली लागू करने के लिए सदन में जबरदस्त हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गयी।
श्री जावेडकर ने सदन के बाहर कहा कि उनकी सरकार दलितों, आदिवासियों तथा पिछड़े वर्ग को विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण को बरक़रार रखना चाहती है। पहले विश्वविद्यालय को रोस्टर के लिए एक इकाई माना जाता था और वह सही पद्धति है। सरकार भी उसी पद्धति को मानती हैं लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरक्षण के लिए विभाग या कालेज को इकाई माना और उच्चतम न्यायलय ने उसे बरकरार रखा जिसे चुनौती देते हुए सरकार ने तत्काल उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की। इस बीच सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कहा है कि जब तक याचिका पर फैसला नहीं आ जाता तब तक वह 13 अंक वाले रोस्टर को लागू नहीं करे।
उच्चतम न्यायालय के फैसले को देखते हुए सरकार फिर पूरे पक्ष को मजबूती से रखते हुए पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। मोदी सरकार शिक्षकों की नियुक्ति में पहले की तरह आरक्षण को जारी रखना चाहती है।
दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजीव रे ने कहा कि सरकार ने पहले वादा किया था कि वह इस मामले में अध्यादेश लायेगी इसलिए उनकी मांग है कि वह पहले इस मुद्दे पर एक विधेयक लाये अगर वह पारित नहीं हो तब वर्तमान सत्र के बाद वह अपने वादे के मुताबिक अध्यादेश लाये।
अकेडमिक्स फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट के प्रमुख आदित्य नारायण मिश्र ने कहा कि पुनर्विचार याचिका की जगह सरकार को सीधे संसद में एक विधेयक पारित करवाकर 200 अंकों वाली रोस्टर प्रणाली के आधार पर आरक्षण लागू करना चाहिए। वह लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और जितने तदर्थ शिक्षक हैं उनकी नौकरी स्थायी कर दी जानी चाहिए।
अरविंद.नीरज.श्रवण
वार्ता
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