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भारत


घोषणा पत्र में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र के विकास की योजनाओं और कार्यक्रम बनाने के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग “कृषि विकास और योजना आयोग” की स्थापना की जायेगी । इसके साथ ही “कृषि श्रमिकों और सीमान्त किसानों” के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाने के लिए सलाह देने के वास्ते एक आयोग गठित किया जायेगा । देश में डेयरी और पॉल्ट्री उत्पादों को दोगुना करने के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना की शुरूआत भी की जायेगी ।
पार्टी ने मोदी सरकार की फसल बीमा योजना को असफल बताते हुए कहा कि उनकी सरकार इस बीमा योजना को पूरी तरह से बदल देगी । कृषि से सम्बन्धित अध्यापन, अनुसंधान और विकास, कृषि सम्बधी मौलिक विज्ञान, प्रायोगिक विज्ञान और तकनीकी के लिए आवंटित धन को अगले पांच साल में दोगुना किया जायेगा तथा देश के प्रत्येक राजस्व प्रभाग में कृषि विद्यालय और पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी ।
घोषणापत्र में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को उद्धृत करते हुए कहा गया है कि “सब कुछ इन्तजार कर सकता है पर कृषि नहीं। ” इसमें कहा गया है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र गहरे संकट में चला गया है। पिछले चार साल में उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया गया, फसल खरीद केन्द्र या तो थे ही नहीं या वहाँ पर पूरी तरह से खरीद हुई ही नहीं है, किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया, कृषि लागत लगातार बढ़ती गई, और नोटबन्दी ने नकद आधारित कृषि व्यवस्था को झकझोर दिया ।
टीम अरुण
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