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भारत


कर व्यवस्था को सरल , पारदर्शी तथा प्रगतीशील बनाने का वादा करते हुए कांग्रेस ने प्रत्यक्ष कर संहिता पहले वर्ष से ही लागू करने तथा मौजूदा जीएसटी कानून को बदलकर जीएसटी 2.0 लाने की घोषणा की है। उसने कहा है कि नया जीएसटी सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर एक समान , सीमित और आदर्श मानदंड के अनुसार होगा। इसमें सिगरेट और शराब जैसी वस्तुओं पर विशेष कर लगाया जायेगा। पेट्रोलियम उत्पाद , रियल स्टेट , और शराब को जीएसटी परिषद से अनुमोदन के बाद दो वर्ष में जीएसटी के दायरे में लाया जायेगा।
घोषणा पत्र में अर्थव्यवस्था में सरकार तथा नौकरशाही का हस्तक्षेप समाप्त करने, देश को विनिर्माण तथा नवाचार का केंद्र बनाने और छोटे तथा मध्यम उद्योगों को पुनर्स्थापित करने के वादे के साथ स्टार्टअप पर लगाये गये ‘एंजेल टैक्स’ काे पूरी तरह समाप्त करने का वादा किया गया है। नये व्यापार और व्यापारियों को पुरस्कृत तथा प्रोत्साहित किया जायेगा। पार्टी ने कहा है कि नोटबंदी एवं ‘दोषपूर्ण वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कारण बुरी तरह प्रभावित हुये’ छोटे एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करने के लिए नई योजना बनायी जायेगी।
कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड फिर से स्थापित करने और उसे वैधानिक अधिकार प्रदान करने का वादा किया है और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कार्यालय को वैधानिक आधार देने एवं उनके अधिकारों को परिभाषित करने का भी भरोसा दिलाया है।
शहीदों के परिवारों की सहायता के लिए नयी नीति लाने का वादा करते हुए पार्टी ने कहा है कि इसमें पूर्ण वेतन, भत्ते , बच्चों की शिक्षा के लिए धन तथा शहीद परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी एवं उपयुक्त आर्थिक सहायता शामिल होगी। उसने रक्षा खर्च में वृद्धि करने तथा सशस्त्र बलों के लिए एक रैंक एक पेंशन की विसंगितयों को दूर करने का भी आश्वासन दिया है। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस ने एनसीटीसी को तीन महीने के भीतर स्थापित करने तथा नेटग्रिड को दिसम्बर 2019 तक शुरू करने का भी वचन दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि वह विभिन्न देशों को पाकिस्तान पर यह दबाव बनाने के लिए लामबंद करेगी कि वह अपनी धरती से सक्रिय आतंकवादियों और उनके संगठनों पर रोक लगाये।
पार्टी ने कहा है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में महत्वपूर्ण संस्थानों को बुरी तरह से कमजोर किया गया है और वह इन संस्थानों को संसद के प्रति जवाबदेह बनाते हुए इनकी गरिमा, अधिकार और स्वायत्तता बहाल करेगी।
संजीव उनियाल
जारी वार्ता
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