भारतPosted at: Apr 2 2019 5:05PM

किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए घोषणा पत्र में कहा गया है कि कृषि के विकास के लिए अलग से बजट लाया जायेगा, बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने वाले किसानों पर आपराधिक मामले दर्ज नहीं किये जायेंगे तथा कृषि क्षेत्र में आवश्यक सुधारों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित किया जायेगा।
कांग्रेस ने सत्ता में आने पर देशद्रोह संबंधी प्रावधान को कानून की किताब से बाहर करने का वायदा किया है।
उसने मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर देशद्रोह के कानूनों के दुरुपयोग के परिप्रेक्ष्य में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए को निरस्त करने, धारा 499 को समाप्त करके मानहानि को दीवानी अपराध बनाये जाने तथा नागरिकों द्वारा सामान्यतया उल्लंघन किये जाने वाले कानूनों को गैर-आपराधिक बनाकर दीवानी कानूनों के दायरे में लाने का भी वादा किया।
वर्षों से लटके महिला आरक्षण विधेयक को कांग्रेस ने 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में ही पारित कराने और फिर राज्य सभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करवाने की घोषणा की है। इसके साथ ही उसने केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतशित आरक्षण देने का भी वादा किया है। उसने कहा है कि कि केन्द्र सरकार के सेवा नियमों में संशोधन करके केन्द्रीय नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। समान पारिश्रमिक अधिनियम को प्रभावी ढ़ंग से लागू किया जायेगा और महिलाओं तथा पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने के सभी संबधित कानूनों की समीक्षा करेंगे।
पिछले दो वर्षों से राफेल लड़ाकू विमान खरीद सौदे में घोटाले का आरोप लगा रही कांग्रेस ने इस सौदे सहित पिछले पांच साल भारतीय जनता पार्टी सरकार में किये गये सभी सौदों की जांच कराने की भी बात कही है। पार्टी ने कहा है कि उन कारकों और परिस्थितियों की भी जांच की जायेगी जिनमें पिछले पांच वर्षों के दौरान अनेक भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों को देश छोड़ने की इजाजत दी गई। इन सभी भगोड़ों को वापस लाकर उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जायेगी।
पार्टी ने मोदी सरकार की चुनाव बॉन्ड स्कीम को संदिग्ध करार देते हुए कहा है कि यदि वह सत्ता में आती है तो इस योजना को बंद कर इसकी जगह राष्ट्रीय चुनाव कोष स्थापित किया जायेगा। साथ ही कानून द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव के समय धन आवंटित किया जायेगा। पार्टी ने कहा है कि निर्वाचन आयोग चुनाव में काले धन का उपयोग और मतदाताओं को प्रभावित करने के तरीकों को रोक पाने में पूरी तरह से अप्रभावी रहा है। कांग्रेस स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की बड़ी चुनौती से निपटने के लिए कारगर उपाय करेगी।
कांग्रेस ने स्कूली शिक्षा को राज्य सूची में शामिल करने , शिक्षा का समस्त खर्च सरकार द्वारा उठाये जाने और इस पर सकल घरेलू उत्पाद(जीडीपी) का छह प्रतिशत खर्च करने का वादा किया है। पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया है , “ कांग्रेस 2023-24 तक समाप्त होने वाले पांच वर्षों में शिक्षा के लिये बजट आवंटन को दोगुना बढ़ाकर जीडीपी का छह प्रतिशत करने का वादा करती है। इसके लिये आगे की रूपरेखा 2019-20 के आम बजट में सामने रखी जायेगी और विशिष्ट वार्षिक लक्ष्य तय किये जायेंगे।”
संजीव उनियाल
वार्ता