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भारत


कर्नाटक के खनन श्रमिक मिले नीति आयोग से

नयी दिल्ली 03 अप्रैल (वार्ता) कर्नाटक में लौह अयस्क खनन श्रमिकों के संगठन ‘कर्नाटक गणी अवलंबितरा वेदिके’ ने उच्चतम न्यायलय की खनन उद्योग पर गठित उच्चाधिकार समिति और नीति आयोग से अपनी आजीविका बचाने के लिये तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
उच्चाधिकार समिति और नीति आयोग के सदस्यों से बुधवार को यहां मुलाकात के बाद संगठन के अध्यक्ष राजकुमार एस. और उपाध्यक्ष सिराजुद्दीन ने यहां संवाददाताओं को बताया कि दोनों संस्थाओं ने खनन श्रमिकों की समस्याओं पर सकारात्मकता से विचार करने का आश्वासन दिया है। दोनों संस्थाओं को श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने एक - एक ज्ञापन भी सौंपा।
उन्होेंने बताया कि राज्य में लाैह अयस्क खनन पर सीमित प्रतिबंध लगने के कारण तीन जिलों बेल्लारी, चित्रदुर्ग और हाेसेपेट में तकरीबन 10 लाख खनन श्रमिक प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि खनन श्रमिकों की स्थिति को अवगत कराने के लिए जल्दी ही उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया जाएगा और प्रतिबंधों में ढील की अपील की जाएगी।
दोनों नेताओं ने कहा कि खनन उद्याेग पर प्रतिबंध लगने के बाद लाखों परिवार गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। इनके कारण तीन जिलों के तकरीबन 10 लाख लोगों की आजीविका समाप्त हो गयी है।
सत्या जितेन्द्र
वार्ता
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