भारतPosted at: Apr 13 2019 3:43PM

कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ने कहा कि मोदी सरकार ने यह सौदा बिना किसी सरकारी और बैंक गारंटी के किया और इसमें यह भी शर्त थी कि सौदे की कुल रकम का 75 फीसदी अग्रिम भुगतान के रूप में दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही भारत सरकार ने इस सौदे की अग्रिम राशि के तौर पर 75 फीसदी राशि का भुगतान किया उसके बाद 2017-18 में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस एयरपोर्ट डिवलमेंट लिमिटेड में राफेल विमान बनाने वाली कंपनी डसाल्ट एविएशन की ओर से 284 करोड़ रूपये का निवेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि रोचक बात यह है कि इस कंपनी को एयरपोर्ट बनाने का अनुभव नहीं है और इसका कुल टर्नओवर 5 लाख रूपये था तथा यह 10 लाख के घाटे में थी।
कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि घाटे में चल रही इस कंपनी में राफेल बनाने वाली डसाल्ट एविएशन ने निवेश क्यों किया। उसने रिलायंस का 10 रूपये का शेयर 1000 से 1100 रूपये में क्यों खरीदा। उन्होंने कहा कि इस समूचे घटनाक्रम से पैसे के लेन-देन का क्रम स्पष्ट हो जाता है।
रिलायंस एटलांटिक फ्रांस कंपनी की कर देनदारी माफ किये जाने के घटनाक्रम का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि 2007 से 2010 तक इसकी कर देनदारी 60 मिलियन यूरो थी जो 2012 में बढकर 151 मिलियन यूरो हो गयी। कांग्रेस नेता ने कहा कि फ्रांस के कर विभाग ने जब दबाव बनाया तो कंपनी ने कहा कि वह 7.6 मिलियन यूरो के कर का भुगतान करने में सक्षम है। कर विभाग ने इसे लेने से इंकार कर दिया। कांग्रेस नेता ने अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि लेकिन 36 राफेल विमानों का सौदा होने के 6 महीने के भीतर फ्रांस के कर विभाग ने कंपनी को भारी छूट देते हुए इसे मात्र 7.6 मिलियन यूरो में ही निपटा दिया।
श्री सुरेजवाला ने आरोप लगाया कि ‘एए’ की कंपनी को कर में माफी देना और डसाल्ट एविएशन द्वारा ‘एए’ की घाटे में चल रही कंपनी में भारी निवेश करना ‘मोदी कृपा’ है और यह “मोदी है तो मुमकिन” के नारे के तहत ही हुआ है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ‘चौकीदार’ की चोरी हर रोज पकड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस सारे घटनाक्रम से सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री ने अपने मित्र ‘एए’ के एजेन्ट के तौर पर काम किया।
संजीव
वार्ता