नयी दिल्ली, 03 जुलाई (वार्ता) सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ग्रुप ए एग्जीक्यूटिव कैडर अधिकारियों को संगठित ग्रुप ए सेवा (ओजीएएस) का दर्जा देकर इसके सभी लाभ देने का फैसला किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की यहाँ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस फैसले से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ग्रुप ए एग्जीक्यूटिव कैडर के अधिकारियों को नॉन-फंक्शनल फाइनेंशल अपग्रेडेशन (एनएफएफयू) तथा नॉन-फंक्शनल सेलेक्शन ग्रेड (एनएफएसजी) का लाभ मिल सकेगा। इन दानों सुविधाओं का लाभ सिर्फ ओजीएएस के अधिकारियों को मिलता है।

इससे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी लाभांवित होंगे।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के ग्रुप ए एग्जीक्यूटिव कैडर के कई अधिकारियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर ओजीएएस का दर्जा दिये जाने की माँग की थी। उच्चतम न्यायालय ने तीन सितंबर 2015 और 15 दिसंबर 2015 के अपने आदेशों में कहा था कि ग्रुप ए एग्जीक्यूटिव कैडर के अधिकारी भी ओजीएएस हैं। केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी लेकिन शीर्ष अदालत ने भी पांच फरवरी 2019 के अपने फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद केंद्र सरकार ने अदालत के आदेश को लागू करने के लिए वैधानिक प्रक्रिया शुरू की है।

अजीत.श्रवण

वार्ता